Baron Infotech: पुनरुज्जीवन योजनेवर निर्णय लांबणीवर; गुंतवणूकदार चिंतेत

पुनरुज्जीवन योजनेचा निर्णय लांबला

Baron Infotech Limited मधील कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) च्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली कर्जदार समितीची (CoC) 23 एप्रिल 2026 रोजीची बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता ही बैठक 25 एप्रिल 2026 रोजी सायंकाळी 6:00 वाजता पुन्हा होणार आहे. या निर्णयामुळे पुनरुज्जीवन योजनेवरील अंतिम मसुदा मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेला थोडा अवधी मिळाला आहे.

CIRP प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा

कंपनी सध्या कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) मधून जात आहे, जी आर्थिक अडचणीत असलेल्या कंपन्यांना बाहेर काढण्यासाठी तयार केलेली एक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत पुनरुज्जीवन योजनेला मंजुरी मिळणे हा एक निर्णायक टप्पा मानला जातो, कारण यामुळे कंपनीचे भविष्य - मग ते पुनरुज्जीवन असो, पुनर्रचना असो किंवा लिक्विडेशन (Liquidation) - निश्चित होते.

कंपनीची आर्थिक स्थिती आणि मागील घडामोडी

Baron Infotech ही 1994 मध्ये स्थापन झालेली आयटी सेवा क्षेत्रातील कंपनी आहे. कंपनी 10 मे 2024 रोजी एका थकीत ठेवीच्या (Unpaid Deposit) अर्जानंतर CIRP मध्ये गेली. मागील काही काळात या इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रक्रियेला अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) हैदराबादने डिसेंबर 2025 मध्ये एक पुनरुज्जीवन योजना फेटाळली होती. कर्जदार समिती (CoC) सादर करण्यात आलेल्या योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी नियमित बैठका घेत आहे. यापूर्वीची 22 वी बैठक 11 एप्रिल 2026 रोजी पार पडली होती.

पुढे काय होऊ शकते?

गुंतवणूकदार आणि कर्जदार 25 एप्रिल 2026 रोजी होणाऱ्या CoC बैठकीच्या निकालाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. जर पुनरुज्जीवन योजनेस मंजुरी मिळाली, तर कंपनी पुन्हा एकदा कार्यरत होऊ शकते. मात्र, योजनेस मंजुरी न मिळाल्यास इन्सॉल्व्हन्सी प्रक्रियेचे पुढील टप्पे, ज्यात लिक्विडेशनचाही समावेश असू शकतो, सुरू होऊ शकतात.

तपासण्याचे प्रमुख मुद्दे

• प्रलंबित मंजुरी: पुनरुज्जीवन योजनेला मंजुरी मिळणे अजूनही निश्चित नाही आणि पुढील तपासणी किंवा आव्हाने येऊ शकतात.
• आर्थिक अडचणी: चालू असलेली इन्सॉल्व्हन्सी प्रक्रिया कंपनी सध्या गंभीर आर्थिक संकटात असल्याचे दर्शवते.
• मागील योजना फेटाळली: यापूर्वी एका योजनेला NCLT ने नकार दिला होता, हे कायदेशीर आणि आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यात संभाव्य अडचणी दर्शवते.

महत्त्वाचा टाइमलाइन मेट्रिक

• रिझोल्यूशन प्रोफेशनलचा अधिकार 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत वैध आहे.