Zelio E-Mobility: ई-स्कूटर आयातीवर कस्टम्स विभागाची नोटीस, कंपनी चिंतेत!

Zelio E-Mobility च्या ई-स्कूटर आयातीवर कस्टम्स विभागाची कारवाई

Zelio E-Mobility Ltd या कंपनीला कस्टम्स विभागाकडून एक 'Demand cum Show Cause Notice' बजावण्यात आली आहे. ही नोटीस दिल्लीतील Principal Commissioner of Customs, ICD PPG & Other ICDs यांनी 29 जुलै 2026 रोजी जारी केली आहे.

काय घडले?

कंपनीला ही नोटीस ई-स्कूटरच्या आयातीसंदर्भात मिळाली आहे. आरोप आहे की, ई-स्कूटर 'नॉक डाउन (CKD)' स्थितीत आयात करताना वस्तूंचे चुकीचे वर्गीकरण (Misclassification) करण्यात आले आणि IGST सवलतींचा (Concessions) गैरफायदा घेतला गेला. ही नोटीस कंपनीला 30 जुलै 2026 रोजी मिळाली, मात्र स्पॅम फोल्डरमध्ये असल्याने कंपनीला याचे अंतर्गत पुनरावलोकन 03 ऑगस्ट 2026 रोजीच करता आले.

हे महत्त्वाचे का आहे?

या नोटीसमुळे कस्टम्स कायदा, 1962 अंतर्गत थकबाकी असलेल्या सीमा शुल्काची (Differential Customs Duty), लागू असलेले व्याज (Interest) आणि दंड (Penalties) वसूल केला जाऊ शकतो. एवढेच नाही, तर आयात केलेल्या वस्तू जप्त होण्याचीही (Confiscation) शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम Zelio च्या आयात खर्चावर आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांवर होईल.

पार्श्वभूमी

Zelio E-Mobility ई-स्कूटर आयात करण्याच्या व्यवसायात आहे. हा प्रकार आयात केलेल्या वस्तूंवरील कस्टम्स ड्युटी संदर्भात नियमांचे पालन करण्यातील संभाव्य समस्या दर्शवतो.

आता काय बदलणार?

सध्या Zelio E-Mobility कंपनी या नोटीसचे बारकाईने परीक्षण करत आहे. निर्धारित 30 दिवसांच्या आत उत्तर देण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे. कंपनी स्वतःच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पावले उचलत आहे, परंतु या प्रकरणाचा नेमका आर्थिक फटका किती बसेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

धोके

सर्वात मोठा धोका म्हणजे मोठ्या आर्थिक दंडाची शक्यता, शुल्काची वसुली आणि व्याजाचा भार. वस्तू जप्त होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवा

गुंतवणूकदारांनी कंपनी नोटीसवर कशी प्रतिक्रिया देते, कस्टम्स अधिकाऱ्यांशी पुढील संवाद कसा होतो आणि या प्रकरणाचा अंतिम निकाल काय लागतो, यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.