Whalesbook
कंपनीला वस्तू आणि सेवा कर (GST) विभागाकडून ₹8,49,978 इतकी मोठी मागणी नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही मागणी 2019-20 ते 2021-22 या तीन आर्थिक वर्षांसाठी असून, यात इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) च्या अयोग्य वापरासाठी ₹4,24,989 आणि तितकीच रकमेचा दंड (Penalty) समाविष्ट आहे. विजय सॉल्व्हॅक्सने मात्र ही नोटीस स्वीकारली नसून, याविरोधात योग्य प्राधिकरणाकडे (Appellate Authority) अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीला विश्वास आहे की अपिलात त्यांना दिलासा मिळेल आणि या मागणीचा त्यांच्या आर्थिक बाबींवर किंवा व्यवसायावर कोणताही लक्षणीय परिणाम होणार नाही.
कंपनीने 27 मार्च 2026 रोजी या ऑर्डरची माहिती दिली, जी 19 मार्च 2026 रोजी अलवर येथील सेंट्रल गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स रेंज-II च्या अधीक्षक (Superintendent) यांनी जारी केली आहे. या ऑर्डरमध्ये नमूद केलेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत ITC च्या वापरण्याबाबतच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
कृषी-आधारित उत्पादने आणि खाद्यतेल क्षेत्रात कार्यरत असलेली विजय सॉल्व्हॅक्स, यांसारख्या कंपन्यांना अनेकदा अशा करविषयक (Tax) आव्हानांना सामोरे जावे लागते. एफएमसीजी (FMCG) आणि एडिबल ऑइल कंपन्यांसाठी GST मधील ITC चे नियम अनेकदा गुंतागुंतीचे ठरतात.
कंपनी व्यवस्थापनाचा असा विश्वास आहे की अपील प्रक्रियेतून सकारात्मक निकाल मिळेल. जरी कंपनी आशावादी असली, तरी अपिलाचा निकाल कंपनीच्या विरोधात गेल्यास मागणी कायम राहू शकते. तथापि, सूचीबद्ध कंपनीसाठी ही रक्कम तुलनेने खूपच कमी असल्याने, कायदेशीर खर्चामुळे कंपनीला मोठा धोका संभवत नाही, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
उद्योग क्षेत्रातील इतर कंपन्या, जसे की मारिको लिमिटेड (Marico Limited) आणि अदानी विल्मर लिमिटेड (Adani Wilmar Limited) यांनाही वेळोवेळी अशाच प्रकारच्या कर निर्धारणांचा (Tax Assessments) सामना करावा लागतो. गुंतवणूकदार आता विजय सॉल्व्हॅक्सच्या अपिलावर आणि GST प्राधिकरणांकडून येणाऱ्या पुढील सूचनांवर लक्ष ठेवून असतील.