Unijolly Investments: प्रमोटर्सकडे शून्य शेअर्स! 'पब्लिक' स्टेटससाठी SEBI कडे धाव

SEBIEXCHANGE
Whalesbook Corporate News Logo
AuthorSiddharth Joshi|Published at:
Unijolly Investments: प्रमोटर्सकडे शून्य शेअर्स! 'पब्लिक' स्टेटससाठी SEBI कडे धाव
Overview

Unijolly Investments कंपनीच्या शेअरहोल्डिंगमध्ये एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या अनेक प्रमोटर्सनी, ज्यांच्याकडे सध्या कंपनीचे **एकही** इक्विटी शेअर नाही, त्यांनी नियामक बदल (reclassification) करण्याची विनंती केली आहे. त्यांना 'प्रमोटर' श्रेणीतून 'पब्लिक' शेअरहोल्डर म्हणून घोषित करण्याची ही मागणी आहे.

Instant Stock Alerts on WhatsApp

Used by 10,000+ active investors

1

Add Stocks

Select the stocks you want to track in real time.

2

Get Alerts on WhatsApp

Receive instant updates directly to WhatsApp.

  • Quarterly Results
  • Concall Announcements
  • New Orders & Big Deals
  • Capex Announcements
  • Bulk Deals
  • And much more

प्रमोटर्सचा 'पब्लिक' होण्यामागचा उद्देश

Unijolly Investments Company Ltd च्या व्यवस्थापनातून ही बातमी येत आहे. अनेक प्रमोटर्सनी अधिकृतरित्या कंपनीकडे अशी विनंती केली आहे की, त्यांची शेअरहोल्डर श्रेणी 'प्रमोटर' ऐवजी 'पब्लिक' अशी बदलण्यात यावी.

विशेष म्हणजे, या विनंती करणाऱ्या प्रमोटर्सकडे कंपनीचे शून्य (0) इक्विटी शेअर्स आहेत. हा बदल SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 च्या रेग्युलेशन 31A अंतर्गत मागण्यात आला आहे.

या प्रमोटर्सच्या म्हणण्यानुसार, ते कंपनीच्या व्यवस्थापनात किंवा धोरणात्मक निर्णयात सक्रिय नाहीत, त्यामुळे त्यांची श्रेणी 'प्रमोटर' ऐवजी 'पब्लिक' ठेवणं अधिक योग्य ठरेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

नियामक बदलाची प्रक्रिया

SEBI ने 2020 मध्ये आणलेल्या रेग्युलेशन 31A नुसार, प्रमोटर्सना त्यांची श्रेणी बदलण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. यासाठी काही कठोर निकष पूर्ण करावे लागतात, जसे की शेअरहोल्डिंगमध्ये लक्षणीय घट आणि व्यवस्थापनावरील नियंत्रण सोडणे.

या विनंतीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाची (Board of Directors) आणि BSE Limited ची परवानगी मिळणं आवश्यक आहे.

भविष्यातील परिणाम आणि धोके

जर ही परवानगी मिळाली, तर हे प्रमोटर्स 'प्रमोटर' ऐवजी 'पब्लिक' शेअरहोल्डर म्हणून गणले जातील. हे त्यांच्या सध्याच्या स्थितीला अधिकृतपणे दर्शवेल, जिथे ते नियंत्रक भागधारक (non-controlling shareholders) नाहीत. मात्र, जर परवानगी मिळाल्यानंतरही त्यांनी 10% पेक्षा जास्त व्होटिंग राइट्स मिळवले किंवा कंपनीवरील नियंत्रण पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांची श्रेणी पुन्हा बदलली जाऊ शकते.

बाजारातील संदर्भ

प्रमोटर्सकडे शून्य शेअर्स असतानाही ते 'पब्लिक' स्टेटससाठी विनंती करत असल्याचे प्रकार भारतात दुर्मिळ असले तरी, SEBI च्या नियमांचे पालन करत शेअर्सचे वर्गीकरण समायोजित केले जाते. Infosys आणि Reliance Industries सारख्या कंपन्यांनी देखील यापूर्वी शेअरहोल्डिंग आणि ग्रुप स्ट्रक्चरमध्ये मोठे बदल केले आहेत, ज्यासाठी SEBI च्या नियमांचे पालन करणं गरजेचं ठरलं आहे.

Get stock alerts instantly on WhatsApp

Quarterly results, bulk deals, concall updates and major announcements delivered in real time.

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.