UP Hotels: डिलिस्टिंगसाठी कंपनीचा नवा प्रयत्न, SEBI कडे मुदतवाढीसाठी गुंतवणूकदारांची मदत घेणार

डिलिस्टिंगच्या प्रक्रियेवर SEBI ची नजर

UP Hotels कडून सध्या प्रवर्तकांकडे (Promoters) ८८.३९% हिस्सा आहे, तर पब्लिक फ्लोट अवघा ११.६१% आहे. २००१ पासून कंपनी किमान पब्लिक शेअरहोल्डिंग (MPS) नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरली आहे. ३ डिसेंबर २०२४ रोजी SEBI ने दिलेल्या आदेशानुसार कंपनीला डिलिस्टिंग पूर्ण करायचे होते, मात्र २ डिसेंबर २०२५ ची मूळ मुदत संपूनही हे काम अर्धवट आहे.

प्रवर्तकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

याआधी कंपनीने ऑक्टोबर २०२५, डिसेंबर २०२५ आणि फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुदतवाढीसाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, SEBI ने ते सर्व फेटाळले. नियामक मंडळाचे म्हणणे आहे की, प्रवर्तकांच्या हेतूमध्ये सातत्य नाही. मागील ई-व्होटिंगमध्ये प्रवर्तकांनी एकतर विरोधात मतदान केले किंवा प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली, ज्याचा फटका कंपनीला बसला आहे.

मतदान आणि पुढील दिशा

गुंतवणूकदारांना १५ सप्टेंबर २०२६ ते १४ ऑक्टोबर २०२६ या काळात ई-व्होटिंगद्वारे आपला निर्णय कळवता येईल. या प्रक्रियेसाठी दीपक बन्सल (Deepak Bansal & Associates) यांची स्क्रूटिनायझर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

जर या प्रयत्नातही कंपनीला अपेक्षित यश मिळाले नाही, तर SEBI कडून पुन्हा एकदा नकार मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे कंपनीच्या नियामक पेचामध्ये भर पडू शकते. गुंतवणूकदारांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या मतदानाच्या निकालाकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.