Setubandhan Infrastructure: कंपनीच्या कामावर पूर्णविराम! Q4 चे रिझल्ट्स सादर करण्यास असमर्थ, शेअर बाजारात खळबळ

Setubandhan Infrastructure: Q4 आणि FY26 चे निकाल सादर करण्यात कंपनी अपयशी

Setubandhan Infrastructure Limited ने स्टॉक एक्सचेंजला माहिती दिली आहे की, ते 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या तिमाही आणि आर्थिक वर्षाचे ऑडिटेड स्टँडअलोन (Standalone) आणि कन्सॉलिडेटेड (Consolidated) फायनान्शियल रिझल्ट्स सादर करू शकत नाहीत. कंपनीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नेमके काय घडले?

कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्याकडे कंपनीच्या आर्थिक नोंदी, खात्यांची पुस्तके (Books of Accounts), डेटा बॅकअप आणि आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे, ऑडिटेड रिझल्ट्स तयार करणे, त्यांचे पुनरावलोकन करणे किंवा अंतिम करणे कायदेशीर आणि व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य झाले आहे. रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) यांनी सांगितले की, निलंबित व्यवस्थापन, प्रमोटर्स आणि पूर्वीच्या महत्त्वाच्या कर्मचाऱ्यांकडून आवश्यक माहिती मिळालेली नाही.

गुंतवणूकदारांसाठी चिंताजनक?

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations च्या कलम 33 चे हे स्पष्ट उल्लंघन आहे. यामुळे कंपनीतील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance) आणि ऑपरेशनल कंट्रोलमध्ये (Operational Control) गंभीर बिघाड झाल्याचे दिसून येते. गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल काहीही माहिती नाही. यामुळे नियामक संस्थांकडून कठोर कारवाई, अगदी कंपनीचे डिलिस्टिंग (Delisting) होण्याची शक्यता आहे.

कंपनीच्या मागील घडामोडी

Setubandhan Infrastructure 28 नोव्हेंबर 2022 पासून कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) मधून जात आहे. क्रेडिटर्स कमिटीने (Committee of Creditors) मंजूर केलेला रिझोल्यूशन प्लॅन 24 मार्च 2025 रोजी NCLT मुंबई बेंचने फेटाळला होता. या निर्णयाविरोधात 9 जुलै 2025 पासून नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) मध्ये अपील प्रलंबित आहे.

पुढे काय?

गुंतवणूकदार मोठ्या अनिश्चिततेत सापडले आहेत. कंपनीच्या ऑपरेशनल पॅरालिसिसमुळे (Operational Paralysis) कोणताही आर्थिक डेटा समोर येण्याची शक्यता नाही. NCLAT मधील कायदेशीर लढाईमुळे कंपनीच्या भविष्यातील वाटचालीवर अधिक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जोखमीचे घटक

• गव्हर्नन्सचा अभाव: आर्थिक नोंदी गहाळ होणे हे पूर्ण नियंत्रणाच्या अभावाचे लक्षण आहे.
• नियामकांची कारवाई: SEBI नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड होऊ शकतो.
• डिलिस्टिंगचा धोका: सततच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कंपनी शेअर बाजारातून काढली जाऊ शकते.
• रिझोल्यूशनची अनिश्चितता: NCLAT मधील प्रलंबित अपील कंपनीचे भवितव्य अनिश्चित बनवते.