Setubandhan Infrastructure: दिवाळखोरीच्या गर्तेत कंपनी! आर्थिक निकाल सादर करण्यात अपयश

Setubandhan Infrastructure Ltd कंपनीने ३० जून २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीचे (quarter ended June 30, 2026) आर्थिक निकाल सादर केलेले नाहीत.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे: आर्थिक निकाल सादर करण्यात विलंब आणि दिवाळखोरीची प्रक्रिया शेअरधारकांसाठी मोठी अनिश्चितता निर्माण करत आहे.

काय घडले?

Setubandhan Infrastructure Limited ने स्टॉक एक्स्चेंजला माहिती दिली आहे की, कंपनी ३० जून २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीचे (quarter ended June 30, 2026) स्वतंत्र आणि एकत्रित आर्थिक निकाल सादर करू शकत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) कडे आवश्यक आर्थिक कागदपत्रे आणि खात्यांची पुस्तके (books of accounts) उपलब्ध नाहीत.

हे महत्त्वाचे का आहे?

आर्थिक निकाल वेळेवर सादर न करणे, जो एक नियामक (regulatory) नियम आहे, यामुळे कंपनीच्या कारभारात आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कंपनी आधीच कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेतून (Corporate Insolvency Resolution Process - CIRP) जात असताना, यामुळे गुंतवणूकदार आणि नियामकांना (regulators) महत्त्वाची आर्थिक माहिती मिळणे कठीण झाले आहे.

पार्श्वभूमी

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT), मुंबई बेंचच्या आदेशानुसार, कंपनी २८ नोव्हेंबर २०२२ पासून CIRP मध्ये आहे. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेला एक रिझोल्यूशन प्लॅन (resolution plan) २४ मार्च २०२५ रोजी NCLT ने फेटाळला होता. या निर्णयाविरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) मध्ये अपील दाखल करण्यात आले असून, त्यावर सुनावणी सुरू आहे.

आता पुढे काय?

आर्थिक नोंदी उपलब्ध नसल्यामुळे, RP त्या परत मिळवण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे जेणेकरून निकाल सादर करता येतील. NCLAT मधील निर्णयाची वाट पाहत असताना आणि कागदपत्रांच्या समस्येचे निराकरण होईपर्यंत कंपनीचे भविष्य अनिश्चित आहे.

धोके

येथे मुख्य धोक्यांमध्ये आर्थिक अहवाल सादर करण्यात सतत होणारा विलंब, NCLAT अपीलचा संभाव्य निकाल आणि कंपनीच्या निराकरण प्रक्रियेची (resolution process) एकूण अनिश्चितता आणि भविष्यातील व्यवहार्यता (viability) यांचा समावेश आहे.

संदर्भ (वेळेनुसार)

• CIRP ची सुरुवात: २८ नोव्हेंबर २०२२
• रिझोल्यूशन प्लॅन फेटाळला: २४ मार्च २०२५
• NCLAT अपील दाखल: ९ जुलै २०२५
• निकाल सादर करण्याची अंतिम मुदत चुकली: ३० जून २०२६