Whalesbook
कंपनीला लागला दंडाचा फटका
Sadbhav Infrastructure Project Ltd. ला शेअर बाजारातील प्रमुख संस्था BSE आणि NSE कडून एकत्रितपणे ₹7.62 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हा दंड आकारण्यात आला आहे, जो प्रामुख्याने 2025 या वर्षात घडला होता.
काय होते नियमबाह्य?
कंपनीच्या अहवालानुसार, बोर्डावर सदस्यांची योग्य रचना (Board Composition) राखण्यात आणि एका पात्र कंप्लायन्स ऑफिसरची (Compliance Officer) नियुक्ती करण्यात अनेक तिमाहीत विलंब झाला. याशिवाय, एका तिमाहीसाठी शेअरहोल्डिंग पॅटर्न (Shareholding Pattern) सादर करण्यासही उशीर झाला होता.
दंडाचे कारण?
कंपनीच्या सेक्रेटरियल कंप्लायन्स रिपोर्टनुसार, बोर्ड कंपोझिशन संबंधी नियमबाह्य वर्तन हे 12 फेब्रुवारी 2025 रोजी श्रीमती दक्षिण शाह यांच्या राजीनाम्यानंतर झाले. तसेच, पात्र कंप्लायन्स ऑफिसरची नेमणूक वेळेत झाली नव्हती. या दोन्ही नियुक्त्यांसाठी योग्य उमेदवार शोधण्यासाठी आणि त्यांची भरती करण्यासाठी वेळ लागल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
आता काय बदलले?
Sadbhav Infrastructure ने या समस्यांवर तोडगा काढला आहे. 4 सप्टेंबर 2025 पासून श्री. सिद्धार्थ व्यास यांची नॉन-एक्झिक्युटिव्ह संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, ज्यामुळे बोर्ड रचनेचा प्रश्न सुटला. तसेच, 12 नोव्हेंबर 2025 पासून एका पात्र कंपनी सेक्रेटरीची कंप्लायन्स ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. कंपनीने 29 मे 2026 पर्यंत सर्व नियामक आवश्यकता पूर्ण केल्याची पुष्टी केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
जरी ₹7.62 लाखांचा दंड कंपनीसाठी फार मोठा नसला, तरी यामुळे कंपनीच्या अंतर्गत नियंत्रणे आणि नियमांचे वेळेवर पालन करण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी समोर आल्या आहेत. कंपनीने आता सर्व नियम पूर्ण केल्याचा दावा केला असला तरी, गुंतवणूकदारांनी भविष्यात कंपनीच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance) आणि नियमांचे पालन करण्याच्या क्षमतेवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.