State Trading Corporation of India (STC) ला BSE ने **₹12.04 लाखांचा** दंड ठोठावला आहे. जून २०२६ च्या तिमाहीत SEBI च्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
दंडाची सविस्तर माहिती
BSE ने दिलेल्या नोटीसनुसार, कंपनीला एकूण ₹12,04,780 (१६% GST सह) भरावे लागणार आहेत. ही कारवाई एप्रिल ते जून २०२६ या तिमाहीसाठी करण्यात आली आहे.
नक्की चूक काय झाली?
ही दंडात्मक कारवाई SEBI च्या Listing Obligations and Disclosure Requirements (LODR) नियमांमधील त्रुटींमुळे झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:
- बोर्डाची चुकीची रचना.
- महिला संचालकाची (Woman Director) नियुक्ती नसणे.
- ऑडिट कमिटी आणि नॉमिनेशन कमिटीमध्ये नियमाप्रमाणे सदस्य नसणे.
- बोर्ड मीटिंगच्या गणपूर्तीमध्ये (Quorum) असलेल्या त्रुटी.
व्यवस्थापनाची भूमिका
STC ने या दंडाच्या विरोधात BSE कडे माफीची विनंती केली आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, ती एक सरकारी कंपनी (PSU) असल्याने, स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती करण्याचे काम थेट वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडे (Ministry of Commerce & Industry) असते. आम्ही मंत्रालयासोबत सतत संपर्कात असून जागा भरण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
BSE ने कंपनीला दंड भरण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी दिला आहे. जर नियमांचे पालन झाले नाही, तर प्रमोटर्सचे शेअर्स फ्रीज करणे किंवा शेअरला 'Z' कॅटेगरीमध्ये टाकणे, अशा कठोर उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी पुढील काही घडामोडींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.