रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) आणि तिची उपकंपनी रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेडच्या सुमारे ₹5.72 कोटींच्या बँक गॅरंटी 'डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम्युनिकेशन्स' (DoT) ने अंशतः एनकॅश केल्या आहेत. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी परवाना शुल्काची थकबाकी न भरल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. कंपनी या कारवाईचे आर्थिक आणि कायदेशीर परिणाम तपासत आहे.
DoT ची RCOM वर कारवाई
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCOM) साठी एक मोठी बातमी आहे. कंपनीने जाहीर केले आहे की 'डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम्युनिकेशन्स' (DoT) ने त्यांच्या फायनान्शियल बँक गॅरंटी (FBG) चा काही भाग एनकॅश केला आहे. परवाना करारांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी या गॅरंटी देण्यात आल्या होत्या. एकूण ₹5.72 कोटी एवढी रक्कम एनकॅश केली जात आहे.
यामध्ये, स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे RCOM ची जी FBG आहे, जी २३ जानेवारी २०२७ रोजी एक्सपायर होणार होती, त्यातून ₹5,55,42,271 UAS सेवांसाठी एनकॅश केले जातील. तसेच, रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेड (उपकंपनी) ची बँक ऑफ बडोदा येथील गॅरंटी, जी २३ जून २०२७ रोजी एक्सपायर होणार आहे, त्यातून UL-Access सेवांसाठी ₹16,25,000 एनकॅश केले जातील.
कारवाईचे कारण
DoT ने याचे कारण आर्थिक वर्ष २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या वर्षांसाठी थकीत परवाना शुल्क (License Fee) असल्याचे सांगितले आहे. RCOM सध्या कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) मधून जात असताना, या कारवाईमुळे कंपनीवरील आर्थिक आणि नियामक दबाव स्पष्ट होत आहे.
कंपनी सध्या DoT च्या या कारवाईचे सविस्तर आर्थिक आणि कायदेशीर परिणाम तपासत आहे. तसेच, न भरलेल्या परवाना शुल्काशी संबंधित RCOM आणि रिलायन्स टेलिकॉमच्या दायित्वांवर आणि दाव्यांवर याचा काय परिणाम होईल, याचे मूल्यांकन केले जात आहे.
पार्श्वभूमी
Reliance Communications २८ जून २०१९ पासून कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) अंतर्गत आहे. कंपनीचे व्यवहार रिझोल्यूशन प्रोफेशनल श्री. अनीश निरंजन नाना października यांच्याद्वारे व्यवस्थापित केले जात आहेत. ही नियामक कारवाई चालू असलेल्या दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या चौकटीतच होत आहे.
पुढे काय?
RCOM आणि रिलायन्स टेलिकॉमला एनकॅश केलेल्या रकमेचा हिशोब ठेवावा लागेल आणि परवाना शुल्कातील डिफॉल्टचा मुद्दाही सोडवावा लागेल. कंपनीचे व्यवस्थापन कायदेशीर आणि आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन करत आहे, ज्यामुळे CIRP मधील दावे आणि दायित्वांवर परिणाम होऊ शकतो.
