Whalesbook
SEBI नियमांचे उल्लंघन आणि governance मधील गंभीर त्रुटींमुळे Reganto Enterprises Ltd कंपनी अडचणीत आली आहे. कंपनीचा FY2025-26 साठीचा Annual Secretarial Compliance Report समोर आला असून, यात अनेक नियमांचे उल्लंघन उघड झाले आहे. या सर्व कारणांमुळे कंपनीवर तब्बल ₹31 लाखांहून अधिक दंडाची आकारणी करण्यात आली आहे.
Mahesh Gupta & Co. या फर्मने तयार केलेल्या अहवालानुसार, कंपनीने विविध वैधानिक फाइलिंग्स (statutory filings) आणि फी भरण्यास उशीर केला. विशेषतः, FY 2024-25 आणि FY 2025-26 च्या (Q2, Q3, Q4) आर्थिक निकालांना विलंब लावल्याबद्दल कंपनीवर ₹31,09,300 इतका मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच, Q4 FY25 साठी Statement of Investor Complaints वेळेवर सादर न केल्यामुळे ₹51,920 चा दंड लागला आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, कंपनीत governance च्या नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मार्च 2025 पासून एप्रिल 2026 पर्यंत तब्बल एक वर्षांहून अधिक काळ कंपनीत कोणतीही स्वतंत्र महिला संचालक (independent woman director) नव्हती. इतकेच नव्हे, तर एप्रिल 2026 पर्यंत कंपनीला चेअरमन (chairperson) देखील नव्हता. याशिवाय, ऑडिटरच्या राजीनाम्याबाबतची माहिती उशिरा दिल्यानेही नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.
सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी SEBI च्या नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. या नियमांमुळे बाजारातील पारदर्शकता टिकून राहते आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढतो. नियमांचे उल्लंघन केल्यास नियामक संस्थांकडून कठोर कारवाई होऊ शकते. Reganto Enterprises च्या अहवालातून हेच दिसून येते की कंपनीला सध्या आपल्या नियामक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अनेक अडचणी येत आहेत.
आता Reganto Enterprises ला या सर्व त्रुटी दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. भविष्यात सर्व कायदेशीर आणि आर्थिक अहवाल वेळेवर सादर करणे, सर्व देय शुल्क भरणे आणि SEBI च्या नियमांनुसार बोर्डची रचना (board composition) पूर्ण करणे, हे कंपनीसमोरील प्रमुख आव्हान आहे.