₹522 कोटींचे वॉरंट्स रद्द, ₹130 कोटी जप्त
Refex Industries च्या व्यवस्थापनाने नुकत्याच सादर केलेल्या रिपोर्टनुसार, कंपनीला एका मोठ्या आर्थिक धक्क्याला सामोरे जावे लागले आहे.
कंपनीने ऑक्टोबर 2024 मध्ये प्रायव्हेट प्लेसमेंटद्वारे (Preferential Issue) ₹522.75 कोटी किमतीचे वॉरंट्स जारी केले होते. मात्र, पूर्ण पेमेंट न मिळाल्याने हे सर्व वॉरंट्स आता रद्द झाले आहेत.
या वॉरंट्ससाठी कंपनीने जी आगाऊ रक्कम (upfront payment) ₹130.68 कोटी स्वीकारली होती, ती आता जप्त करण्यात आली आहे. याचा अर्थ, या विशिष्ट वॉरंट्समधून कंपनीला मिळणारा उर्वरित निधी आता मिळणार नाही.
नियामक तपासणीचा सामना
या आर्थिक पेचासोबतच, Refex Industries नियामक तपासणीखाली देखील आहे. कंपनीचे प्रोमोटर आणि CMD अनिल जैन यांच्यावर अनपब्लिश्ड प्राइस सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन (UPSI) शेअर केल्याबद्दल SEBI ने ₹10 लाख दंड ठोठावला होता. तथापि, सिक्युरिटीज अपील ट्रिब्युनल (SAT) ने या दंडावर स्थगिती दिली आहे.
याव्यतिरिक्त, आयकर विभागाने (Income Tax Department) कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयावर आणि इतर ठिकाणी शोध मोहिम (search operations) राबवली आहे. हे सर्व प्रकार कंपनीच्या कामकाजावर आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर परिणाम करणारे आहेत.
भांडवल उभारणीवर परिणाम
वॉरंट्स रद्द झाल्यामुळे Refex Industries च्या भांडवल उभारणीच्या (capital raising) योजनांना मोठा फटका बसला आहे. अपेक्षित निधी मिळण्यात अडथळा येत आहे. ₹130.68 कोटी सारखी मोठी आगाऊ रक्कम जप्त झाल्याने कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
SEBI आणि आयकर विभाग या दोन्हीकडून सुरू असलेली चौकशी कंपनीची रिस्क प्रोफाइल वाढवू शकते आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी करू शकते.
पार्श्वभूमी: वॉरंट्स आणि बाजारातील परिस्थिती
Refex Industries नेहमीच वर्किंग कॅपिटल, कर्जफेड आणि इतर कॉर्पोरेट गरजांसाठी प्राईव्हेट प्लेसमेंटद्वारे भांडवल उभारणी करत असे. ऑक्टोबर 2024 च्या या इश्यूमध्ये प्रति शेअर ₹468 दराने ₹522.75 कोटी चे वॉरंट्स होते. परंतु, वॉरंट्सची मुदत संपताना, Refex चा बाजारातील शेअर भाव सुमारे ₹260 होता, जो वॉरंट इश्यू किमतीपेक्षा खूपच कमी होता. यामुळे वॉरंट धारकांसाठी ही सौदा फायदेशीर ठरला नाही, ज्यामुळे त्यांनी पूर्ण पेमेंट केले नाही.
पुढे काय?
- कंपनीच्या नियोजित निधी उभारणीचा एक मोठा भाग अयशस्वी झाला आहे.
- ₹130.68 कोटी ची आगाऊ रक्कम जप्त झाल्यामुळे कंपनीच्या तिजोरीला फटका बसला आहे.
- नियामक संस्था जसे की SEBI आणि आयकर विभागाकडून कंपनीवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल.
- भविष्यातील भांडवल उभारणीवर या घटनांचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
