Rashi Peripherals आज 9 सप्टेंबर 2026 रोजी आपली वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) आयोजित करत आहे. या सभेत कंपनी आपल्या कर्ज मर्यादेत वाढ करून ती ₹3,500 कोटींवरून ₹5,000 कोटींवर नेण्याची परवानगी मागणार आहे. तसेच, कंपनीने प्रति शेअर ₹2 चा अंतिम लाभांश (Dividend) जाहीर करण्याचीही योजना आखली आहे.
Rashi Peripherals च्या AGM मध्ये मोठे निर्णय
Rashi Peripherals लिमिटेडने आपल्या 37 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (AGM) घोषणा केली आहे. ही सभा 9 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे. या सभेतील मुख्य अजेंडा म्हणजे कंपनीची कर्ज उभारणीची मर्यादा वाढवणे. सध्या ₹3,500 कोटी असलेली ही मर्यादा वाढवून ₹5,000 कोटींपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव आहे. यावर शेअरहोल्डर्स (Shareholders) मतदानाने निर्णय घेतील.
काय घडणार?
कंपनी कायद्याच्या कलम 180(1)(c) नुसार, कर्ज मर्यादा वाढवण्यासाठी विशेष ठराव (Special Resolution) मंजूर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, सर्व शेअरहोल्डर्स या प्रस्तावाला मंजुरी देतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. यासोबतच, 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी प्रति इक्विटी शेअर (Equity Share) ₹2 चा अंतिम लाभांश (Final Dividend) जाहीर करण्याचाही प्रस्ताव आहे. तसेच, Deloitte Haskins & Sells LLP या संस्थेची पुढील पाच वर्षांसाठी (2026-2031) स्टॅच्युटरी ऑडिटर (Statutory Auditor) म्हणून पुनर्नियुक्तीचाही विचार केला जाईल.
या निर्णयांचे महत्त्व काय?
कर्ज मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव हा कंपनीच्या भविष्यातील वाढीच्या योजनांचे संकेत देतो. यामध्ये नवीन प्रकल्प उभारणे (Capital Expenditure), कंपन्यांचे अधिग्रहण (Acquisitions) किंवा इतर विस्तार योजनांचा समावेश असू शकतो. यामुळे कंपनीला आर्थिक लवचिकता मिळेल.
लाभांशाची घोषणा शेअरधारकांना थेट परतावा देणारी आहे. तर, ऑडिटरची पुनर्नियुक्ती कंपनीच्या आर्थिक पारदर्शकतेसाठी आणि सुशासनासाठी (Governance) महत्त्वाची आहे.
कंपनीची पार्श्वभूमी
Rashi Peripherals ही आयटी पेरिफेरल्स (IT Peripherals) वितरण क्षेत्रात एक प्रमुख कंपनी आहे. कंपनीने 2024 च्या सुरुवातीलाच शेअर बाजारात प्रवेश केला होता. सध्याची कर्ज मर्यादा ₹3,500 कोटी आहे.
पुढील वाटचाल
जर AGM मध्ये कर्ज मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर कंपनीला तिच्या विकास योजनांसाठी अधिक आर्थिक बळ मिळेल. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी लाभांश निश्चित होईल आणि ऑडिटरची नियुक्ती पुढील पाच वर्षांसाठी कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवेल. गुंतवणूकदारांनी AGM मधील मतदानाकडे लक्ष ठेवावे, विशेषतः कर्ज मर्यादेच्या प्रस्तावावर काय निर्णय होतो याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल.