REC Ltd ला नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी NSE आणि BSE कडून एकूण **₹21.54 लाखांचा** दंड आकारण्यात आला आहे. जून २०२६ च्या तिमाहीत बोर्डाच्या रचनेतील त्रुटींमुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
सरकारी कंपनी असलेल्या REC Ltd ला स्टॉक एक्स्चेंज कडून दणका बसला आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, NSE आणि BSE ने प्रत्येकी ₹10,77,340 चा दंड लावला आहे. जून २०२६ च्या तिमाहीत कंपनीने 'बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स' आणि कमिटीच्या रचनेबाबतच्या SEBI च्या नियमांचे पालन केले नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
सरकारी मालकीचे बंधन
या दंडावर स्पष्टीकरण देताना REC ने सांगितले की, ही एक भारत सरकारची उपक्रम (Government of India Enterprise) कंपनी आहे. कंपनीच्या नियमांनुसार (Articles of Association), बोर्डावर संचालकांची नियुक्ती करण्याचे पूर्ण अधिकार केवळ 'Ministry of Power' कडे आहेत. कंपनी स्वतःच्या स्तरावर संचालक नियुक्त करू शकत नाही.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
जरी हा दंड कंपनीच्या एकूण ताळेबंदाच्या तुलनेत मोठा नसला, तरी तो सरकारी कंपन्यांमधील (PSUs) गव्हर्नन्स आव्हाने अधोरेखित करतो. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सची नेमणूक करण्यासाठी त्यांनी मंत्रालयाकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष सरकारकडून कधी नवीन नियुक्त्या होतात आणि भविष्यात होणाऱ्या अशा दंडाची टाळ कशी केली जाते, याकडे लागले आहे.