RCF शेअरमध्ये मोठा झटका! सेबी नियमांचे उल्लंघन, दंड ठोठावला

RCF च्या प्रशासकीय कारभारात गंभीर त्रुटी!

सरकारी कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड (RCF) स्टॉक एक्स्चेंजच्या नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या (Board of Directors) रचनेत आणि समित्यांच्या (Committees) रचनेत सेबीच्या (SEBI) नियमांचे उल्लंघन झाल्याने BSE आणि NSE ने कंपनीवर दंड ठोठावला आहे.

नेमकी समस्या काय होती?

RCF ने त्यांच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक सेक्रेटरियल कम्प्लायन्स रिपोर्ट (Annual Secretarial Compliance Report) सादर केला आहे. या रिपोर्टनुसार, कंपनी सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे पालन करण्यात कमी पडली. विशेषतः, संचालक मंडळ आणि विविध समित्यांमध्ये आवश्यक सदस्यांची संख्या राखण्यात कंपनीला अपयश आले.

दंडाची रक्कम आणि कारण

या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे कंपनीला वारंवार दंड भरावा लागला. जून २०२५ मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी कंपनीला बोर्ड कंपोझिशनच्या उल्लंघनासाठी BSE आणि NSE कडून प्रत्येकी ₹५,३६,९०० दंड भरावा लागला. तसेच, मार्च २०२६ मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी प्रत्येकी ₹५,३१,००० चा दंड भरावा लागला. याशिवाय, समित्यांच्या रचनेतील त्रुटींसाठीही छोटे दंड आकारण्यात आले.

सरकारी मालकीचा फटका

RCF ही भारत सरकारच्या रसायन आणि खत मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी कंपनी आहे. त्यामुळे संचालक मंडळावर सदस्यांच्या नियुक्त्या सरकारी मंजुरी आणि वेळेनुसार होतात. या प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबांमुळे, विशेषतः एप्रिल २०२५ ते मे २०२५ दरम्यान, कंपनीला आवश्यक बोर्ड आणि समिती रचना राखणे शक्य झाले नाही, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

काय बदलले आहे आता?

कंपनीने तातडीने उपाययोजना केल्या आहेत. ९ मे २०२५ रोजी, RCF ने तीन स्वतंत्र संचालकांची (Independent Directors), ज्यात एक महिला स्वतंत्र संचालक (Woman Independent Director) देखील समाविष्ट आहे, नियुक्ती केली. त्यानंतर १९ मे २०२५ रोजी, कंपनीने सेबीच्या नियमांनुसार ऑडिट कमिटी (Audit Committee), नॉमिनेशन अँड रेम्युनरेशन कमिटी (Nomination and Remuneration Committee), स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी (Stakeholders Relationship Committee) आणि रिस्क मॅनेजमेंट कमिटी (Risk Management Committee) यांची पुनर्रचना केली.

पुढे काय?

सध्या प्रशासकीय त्रुटी दूर झाल्या असल्या तरी, सरकारी नियुक्त्यांवर अवलंबून असल्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारचा विलंब पुन्हा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या संचालक मंडळ आणि समित्यांच्या पुढील नियुक्ती प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.