Quadrant Televentures च्या दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेला (CIRP) नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडून **60 दिवसांची** मुदतवाढ मिळाली आहे. आता ही प्रक्रिया **29 जुलै 2026** पर्यंत चालणार आहे.
Quadrant Televentures: दिवाळखोरी प्रक्रिया लांबली
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने Quadrant Televentures Limited साठी कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेला (CIRP) 60 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. या वाढीमुळे आता कंपनीला 29 जुलै 2026 पर्यंत अंतिम मुदत मिळणार आहे.
काय घडले?
NCLT ने Quadrant Televentures च्या CIRP ला 60 दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली आहे. पूर्वी कंपनीला 31 मे 2026 पर्यंत ठराव पूर्ण करायचा होता, पण आता नवीन मुदत 29 जुलै 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
याला काय महत्त्व आहे?
कंपनीला मिळालेले चार रेझोल्युशन प्लॅन्स (resolution plans) काळजीपूर्वक तपासण्यासाठी ही मुदतवाढ अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे संभाव्य अर्जदारांसोबत (resolution applicants) पुढील चर्चा आणि तपासणीसाठी वेळ मिळेल. कंपनीला दिवाळखोरीत जाण्यापासून वाचवण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.
पार्श्वभूमी
Quadrant Televentures सध्या CIRP मधून जात आहे. दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेनुसार (IBC) ही एक अनिवार्य प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया 330 दिवसांच्या कायदेशीर मर्यादेजवळ पोहोचत असल्याने, ही मुदतवाढ खूप महत्त्वाची ठरते.
पुढे काय बदलणार?
आता कंपनीकडे 29 जुलै 2026 पर्यंत रेझोल्युशन प्लॅन अंतिम करण्यासाठी वेळ आहे. व्यवस्थापन (Management) या वेळेचा उपयोग आवश्यक मूल्यांकन आणि चर्चेसाठी करेल. अधिक सहभाग वाढवण्यासाठी पात्रता निकष (eligibility criteria) देखील सुधारण्यात आले आहेत.
धोके
एक मोठा धोका म्हणजे कंपनी 330 दिवसांच्या कायदेशीर मर्यादेजवळ पोहोचत आहे, ज्यामुळे पुढील विलंबासाठी फार कमी वाव आहे. जर सादर केलेले चार रेझोल्युशन प्लॅन्स व्यवहार्य (viable) ठरले नाहीत किंवा कर्जदार (creditors) आणि NCLT ने मंजूर केले नाहीत, तर Quadrant Televentures दिवाळखोरीत (liquidation) जाऊ शकते.
संदर्भातील आकडेवारी
- CIRP मुदतवाढ: 60 दिवस
- सुधारित अंतिम मुदत: 29 जुलै 2026
- मिळालेले रेझोल्युशन प्लॅन्स: 4
- EOI सोबत अनामत रक्कम (Earnest Money Deposit): ₹1 कोटी
- प्लॅन सोबत अनामत रक्कम: ₹10 कोटी
- किमान नेट वर्थ (Net Worth) आवश्यकता: ₹50 कोटी
- किमान AUM/फंड वचनबद्धता: ₹200 कोटी
पुढील काय अपेक्षित आहे?
गुंतवणूकदारांनी सादर केलेल्या चार रेझोल्युशन प्लॅन्सच्या मूल्यांकनाच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. वाटाघाटींमधील (negotiations) अद्यतने आणि कर्जदारांच्या समितीच्या (Committee of Creditors) निर्णयांवर कंपनीचे भविष्य अवलंबून असेल.
