Power Grid Corporation of India ला बोर्ड कंपोझिशनच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी BSE आणि NSE ने **₹22.72 लाखांचा** दंड ठोठावला आहे. कंपनीने मात्र हे अधिकार सरकारकडे असल्याचे सांगत दंडातून माफी मागितली आहे.
काय आहे प्रकरण?
Power Grid Corporation of India ला जून 2026 च्या तिमाहीत SEBI च्या नियमांचे (LODR Regulations) पालन न केल्याबद्दल BSE आणि NSE ने एकत्रितपणे ₹22.72 लाखांचा दंड (GST सह) आकारला आहे. कंपनीवर ऑडिट, नामांकन आणि मोबदला, भागधारक संबंध आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीच्या रचनेत नियमांचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
कंपनीची बाजू काय?
कंपनीचे म्हणणे आहे की, ते एक सरकारी उपक्रम (PSU) आहेत आणि बोर्डावरील स्वतंत्र संचालकांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार पूर्णपणे भारताच्या राष्ट्रपतींकडे आहेत. ही नियुक्ती प्रक्रिया सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने, त्यात झालेला विलंब हा कंपनीच्या हाताबाहेरचा भाग असल्याचे स्पष्टीकरण Power Grid ने दिले आहे.
पुढील पावले काय असतील?
कंपनीने 26 ऑगस्ट 2026 रोजी या दंडाबाबत माफी मिळवण्यासाठी अधिकृत अर्ज केला आहे. सध्या कंपनी Ministry of Power सोबत मिळून लवकरात लवकर स्वतंत्र महिला संचालक आणि इतर रिक्त पदे भरण्यासाठी समन्वय साधत आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या दंडाच्या माफीबाबत एक्स्चेंज काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.