Detailed Coverage

Orissa Minerals Development Company Ltd.

बेल्कundi खाणीसाठी पर्यावरणीय मंजुरीची शिफारस; पण लीजची मुदत संपणे हा मोठा धोका!

• लोह खनिजाची क्षमता: 1.8 MTPA
• मॅंगनीज खनिजाची क्षमता: 0.3 MTPA

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे: EC ची शिफारस सकारात्मक असली तरी, लीज वाढवणे आणि कायदेशीर बाबी स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

काय घडले?

तज्ञ मूल्यांकन समितीने (Expert Appraisal Committee - EAC) Orissa Minerals Development Company Ltd (OMDC) च्या बेल्कundi लोह आणि मॅंगनीज खनिजांच्या खाणीसाठी पर्यावरणीय मंजुरी (EC) देण्याची शिफारस केली आहे. या प्रकल्पात लोह खनिजाची क्षमता 1.8 MTPA आणि मॅंगनीज खनिजाची क्षमता 0.3 MTPA आहे. ही खाण 1276.949 हेक्टर क्षेत्रात पसरलेली आहे.

हे महत्त्वाचे का आहे?

खाण सुरू करण्याच्या दिशेने ही एक निर्णायक पायरी आहे. नियामक प्रगती दर्शवते, परंतु व्यावसायिक खाणकाम सुरू करण्यापूर्वी अनेक अटी पूर्ण कराव्या लागतील. हा मंजुरी प्रक्रिया S.O. 804(E) या उल्लंघन अधिसूचनेअंतर्गत हाताळली जात आहे.

पार्श्वभूमी

Orissa Minerals Development Company Ltd खनिजांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे. बेल्कundi खाण प्रकल्प पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेसह नियामक मंजुरींसाठी प्रयत्न करत आहे, जी त्यांच्या कार्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

आता काय बदलणार?

EAC ची शिफारस एक सकारात्मक विकास आहे, ज्यामुळे प्रकल्प कार्यान्वित होण्याच्या जवळ आला आहे. तथापि, 965.423 हेक्टर मंजूर क्षेत्राचे परिचालन करण्यासाठी क्रशर (crushers) आणि स्क्रीनिंग प्लांट (screening plants) बसवणे आवश्यक आहे. उर्वरित वनजमिनीसाठी स्वतंत्र वन मंजुरी (Forest Clearance) आवश्यक आहे.

लक्ष ठेवण्यासारखे धोके

गुंतवणूकदारांनी अनेक गंभीर बाबींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे:

• लीजची मुदत संपणे: खाण लीज १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपत आहे. EAC ने असे म्हटले आहे की लीजची मुदत या तारखेच्या पुढे वाढवल्यासच हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पुढे जाईल.
• कायदेशीर कारवाई: EC सर्वोच्च न्यायालयातील W.P. 1394/2023 या खटल्याच्या अंतिम निकालावर अवलंबून आहे.
• आर्थिक अनुपालन: ओडिशा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (Odisha Pollution Control Board) पुष्टी केलेली ₹4.81 कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी (bank guarantee) कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे.

पुढील गोष्टींवर लक्ष ठेवा

गुंतवणूकदारांनी १५ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी खाण लीजची मुदतवाढ मिळवण्यासाठी कंपनीच्या प्रगतीचा मागोवा घ्यावा. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यावरील अद्यतने आणि बँक गॅरंटीची अंमलबजावणी यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.