NSDL ला ₹28.68 कोटींचा GST नोटीस; कंपनी लढणार कोर्टात!

NSDL समोर ₹28.68 कोटींच्या GST मागणीचे संकट

नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) ला जीएसटी प्राधिकरणाकडून ₹28.68 कोटींची मागणी करणारी 'शो कॉज-कम-डिमँड नोटीस' (Show Cause-cum-Demand Notice) प्राप्त झाली आहे.

वाचक काय लक्षात ठेवतील: कराची मागणी वाढली; कंपनी नोटीसला आव्हान देणार.

काय घडले?

13 ऑगस्ट 2024 रोजी NSDL ने जाहीर केले की त्यांना सीजीएसटी (CGST) आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क ऑडिट-II, मुंबईच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडून ही नोटीस मिळाली आहे. सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 74(1) अंतर्गत जारी केलेल्या या नोटीसमध्ये एकूण ₹28.68 कोटींची मागणी करण्यात आली आहे, ज्यात ₹14.34 कोटी सीजीएसटी (CGST) आणि ₹14.34 कोटी एसजीएसटी (SGST) यांचा समावेश आहे.

हे महत्त्वाचे का आहे?

जर ही मागणी मान्य झाली, तर NSDL वर संभाव्य आर्थिक भार येऊ शकतो. NSDL ने जरी तात्काळ कोणताही परिणाम होत नसल्याचे म्हटले असले तरी, कंपनी व्याज आणि दंडासह या मागणीला कायदेशीर मार्गाने आव्हान देण्याचा विचार करत आहे. या कायदेशीर लढाईचा निकाल कंपनीच्या भविष्यातील आर्थिक कामगिरीवर परिणाम करू शकतो.

पार्श्वभूमी

जीएसटी (GST) भरला न गेल्याचा आरोप NSDL च्या सहयोगी कंपन्या, NSDL पेमेंट बँक लिमिटेड (NSDL Payment Bank Limited) आणि NSDL डेटा मॅनेजमेंट लिमिटेड (NSDL Data Management Limited) द्वारे ब्रँड नाव आणि लोगोच्या वापरासाठी रॉयल्टी (Royalty) संबंधीत आहे. या प्रकरणाची तपासणी आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2023-24 या कालावधीसाठी सुरू आहे.

आता काय बदलणार?

NSDL सध्या कर सल्लागारांच्या मदतीने या नोटीसचे मूल्यांकन करत आहे आणि निश्चित वेळेत सविस्तर उत्तर सादर करणार आहे. कंपनी मागणीला आव्हान देण्यासाठी सर्व उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्यास तयार आहे.

जोखमीचे घटक

गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य धोका म्हणजे, जर NSDL GST मागणी यशस्वीपणे लढण्यात अयशस्वी ठरले, तर कंपनीला मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. तसेच, कंपन्यांमधील अंतर्गत रॉयल्टी पेमेंटबाबत नियामक अनिश्चितता देखील वाढेल.

सह-कंपनी तुलना

अशा प्रकारच्या जीएसटी विवादांशी संबंधित तुलनात्मक डेटा सध्या उपलब्ध नाही.

महत्त्वाचे आकडे (वेळेनुसार)

• नोटीस आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2023-24 या कालावधीशी संबंधित आहे.
• नोटीस 13 ऑगस्ट 2024 रोजी प्राप्त झाली.

पुढे काय?

गुंतवणूकदारांनी NSDL च्या भविष्यातील फाइलिंग्सवर लक्ष ठेवावे, ज्यात जीएसटी प्राधिकरणांना सादर केलेल्या उत्तरांचे आणि खटल्यातील पुढील घडामोडींचे अपडेट्स असू शकतात.