NCLT ने GB Global च्या Dev Land and Housing सोबतच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली आहे. यानुसार, शेअरधारकांना प्रति शेअर ₹120 रोख आणि एक प्रेफरन्स शेअर मिळणार आहे. जून 2021 पासून ट्रेडिंग सस्पेंड असलेल्या शेअरधारकांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.
GB Global Ltd विलीनीकरण: NCLT ने मंजूर केले, शेअरधारकांना बाहेर पडण्याचा मार्ग खुला
NCLT ने GB Global Ltd चे सबसिडीअरी Dev Land and Housing Private Limited सोबत विलीनीकरण योजनेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून ज्यांचे शेअर्स अडकले होते, त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
काय घडले?
राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT), मुंबई बेंचने GB Global Ltd (ट्रान्सफरर कंपनी) आणि तिची सबसिडीअरी Dev Land and Housing Private Limited (ट्रान्सफरी कंपनी) यांच्यातील विलीनीकरण योजनेला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. हा आदेश 12 ऑगस्ट 2026 रोजी जाहीर करण्यात आला.
हे का महत्त्वाचे आहे?
या मंजुरीमुळे GB Global Ltd ची लिस्टिंग स्थिती आणि मिनिमम पब्लिक शेअरहोल्डिंग (MPS) नियमांचे पालन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जून 2021 पासून ज्या सार्वजनिक शेअरधारकांचे शेअर्स ट्रेड होऊ शकले नाहीत, त्यांना आता बाहेर पडण्याचा एक निश्चित मार्ग मिळाला आहे.
पार्श्वभूमी
GB Global Ltd मिनिमम पब्लिक शेअरहोल्डिंग (MPS) आवश्यकता पूर्ण करू शकली नव्हती. या कारणास्तव, जून 2021 पासून या कंपनीचे शेअर्स स्टॉक एक्स्चेंजवर निलंबित (Suspended) करण्यात आले होते. यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकले होते.
आता काय बदलणार?
या मंजूर योजनेनुसार, GB Global Ltd आपल्या सबसिडीअरीमध्ये विलीन होईल. GB Global च्या सार्वजनिक शेअरधारकांना रोख स्वरूपात प्रति इक्विटी शेअर ₹120 मिळतील. यासोबतच, प्रत्येक इक्विटी शेअरमागे 1 रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर (RPS) मिळेल, ज्याचे दर्शनी मूल्य ₹10 असेल. या RPS वर 0.01% व्याजदर आणि 10 वर्षांचा कालावधी असेल.
NCLT ने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 नुसार, रिव्हर्स बुक बिल्डिंग मेकॅनिझम वापरून ही प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.
धोके काय आहेत?
NCLT चा निर्णय एक तोडगा असला तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची वेळ आणि SEBI च्या डिलिस्टिंग नियमांचे पालन हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेअरधारकांना कंपनीच्या घोषणांवर लक्ष ठेवावे लागेल.
पुढील घडामोडी
गुंतवणूकदारांनी डिलिस्टिंग प्रक्रियेची औपचारिक सुरुवात, रोख आणि RPS चा तपशील, तसेच विलीनीकरण आणि डिलिस्टिंग संबंधित इतर नियामक सूचनांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे.
