Madhav Infra Projects Ltd: आर्थिक निकाल मंजूर, कारभारात नवीन घडामोड

Madhav Infra Projects Ltd ने 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या तिमाही आणि वर्षासाठीचे ऑडिटेड आर्थिक निकाल (Audited Financial Results) मंजूर केले आहेत. तसेच, कंपनीने FY 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी M/s JHS and Associates LLP यांची अंतर्गत ऑडिटर (Internal Auditor) आणि M/s Kiran J Mehta & Co. यांची कॉस्ट ऑडिटर (Cost Auditor) म्हणून नियुक्ती केली आहे.

काय घडले?

Madhav Infra Projects च्या संचालक मंडळाने 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी स्वतंत्र (standalone) आणि एकत्रित (consolidated) आर्थिक निकालांना मंजुरी दिली. त्याचबरोबर, आगामी आर्थिक वर्ष FY 2026-27 साठी नवीन अंतर्गत आणि कॉस्ट ऑडिटरची नियुक्ती करण्यात आली. यासोबतच, कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी (Compliance Officer) पदावर असलेल्या खुशबू प्रजापती यांचा 12 मे 2026 पासून राजीनामा स्वीकारण्यात आला.

हे महत्त्वाचे का आहे?

आर्थिक निकाल मंजूर करणे आणि ऑडिटरची नियुक्ती करणे या कंपन्यांसाठी सामान्य प्रक्रिया आहेत. मात्र, एका महत्त्वाच्या व्यवस्थापन अधिकाऱ्याचा (KMP) राजीनामा आणि त्यानंतर पगार कपात (salary deductions) तसेच भरपाई (reimbursement) बाबतचा सार्वजनिक वाद गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, पगार कपात 'लीव्ह विदाऊट पे' (Leave Without Pay) धोरणानुसार योग्य होती आणि हा वाद प्रशासकीय स्वरूपाचा आहे.

काय आहे पार्श्वभूमी?

खुशबू प्रजापती यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा देताना, त्यांच्या पगारातून 'वारंवार आणि अन्यायकारक कपात' होत असल्याचा आणि डिमटेरियलायझेशन शुल्काची (dematerialization charges) भरपाई मिळणे बाकी असल्याचा आरोप केला होता. यावर कंपनी व्यवस्थापनाने उत्तर दिले की, अपुऱ्या रजेमुळे (insufficient leave balance) पगार कपात करण्यात आली होती, जी कंपनीच्या 'लीव्ह विदाऊट पे' धोरणाशी सुसंगत आहे आणि सर्व कारवाई धोरणांनुसारच झाली आहे.

आता पुढे काय?

खुशबू प्रजापती यांच्या राजीनाम्यानंतर, कंपनीला नवीन कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी यांची नियुक्ती करावी लागेल. कंपनी सध्या या आरोपांवर स्पष्टीकरण देत आहे, जेणेकरून भागधारकांना (stakeholders) कंपनीच्या प्रशासकीय प्रक्रियेवर विश्वास ठेवता येईल. आर्थिक निकालांना मंजुरी मिळाल्याने आर्थिक वर्षाची अहवाल प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

संभाव्य धोके (Risks)

गुंतवणूकदारांनी या घटनेनंतर कंपनीच्या अंतर्गत संवाद (internal communication) आणि मनुष्यबळ (HR) धोरणांवर लक्ष ठेवावे. कर्मचारी संबंध (employee relations) किंवा प्रशासकीय पारदर्शकतेबाबत (administrative transparency) कोणतीही नवीन चिंता किंवा समस्या उद्भवल्यास, ते कंपनीसाठी धोकादायक ठरू शकते. तसेच, महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्ती बदलल्याने कामकाजावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणेही आवश्यक आहे.

संदर्भातील आकडेवारी

आर्थिक निकाल 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी आहेत. ऑडिटरची नियुक्ती आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी आहे. खुशबू प्रजापती यांचा राजीनामा 12 मे 2026 पासून प्रभावी आहे.

पुढील लक्ष कशावर?

नवीन कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, तसेच कंपनीच्या मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय धोरणांबाबत कंपनीकडून येणारी पुढील विधाने किंवा कृती यावर लक्ष ठेवावे लागेल. आगामी आर्थिक वर्षातील कंपनीची कामगिरी देखील महत्त्वाची ठरेल.