सरकारी क्षेत्रातील MMTC Limited ने BSE ला माहिती दिली आहे की, कंपनी सध्या SEBI च्या नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरली आहे. कंपनीच्या बोर्डवर एकही 'इंडिपेंडंट डायरेक्टर' नसल्यामुळे ऑडिट आणि नॉमिनेशन कमिटीचे कामकाज ठप्प झाले आहे.
काय आहे नेमका प्रकार?
MMTC Limited ने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनी सध्या SEBI (LODR) Regulations, 2015 मधील अनेक नियमांचे पालन करत नाहीये. कंपनीच्या बोर्डवर एकाही इंडिपेंडंट डायरेक्टरची नियुक्ती झालेली नाही, ज्यामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे निकष धाब्यावर बसले आहेत.
यामुळे काय अडचण येणार?
इंडिपेंडंट डायरेक्टर्स नसल्यामुळे कंपनीला ऑडिट कमिटी (Audit Committee) आणि नॉमिनेशन अँड रेम्युनरेशन कमिटी (Nomination and Remuneration Committee) यांसारख्या महत्त्वाच्या समित्या स्थापन करता येत नाहीत. पारदर्शक आर्थिक कामकाज आणि व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवण्यासाठी या समित्या असणे अनिवार्य आहे. यामुळे कंपनीवर शेअर बाजाराकडून मोठा दंड आकारला जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारवर अवलंबून निर्णय
MMTC ने स्पष्ट केले आहे की, ही एक सरकारी कंपनी असून संचालक मंडळाच्या नियुक्त्या थेट Ministry of Commerce & Industry द्वारे केल्या जातात. कंपनीने ही बाब अनेकदा संबंधित मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. आता सरकार कधी या नियुक्त्या करते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. जोपर्यंत नवीन नियुक्त्या होत नाहीत, तोपर्यंत कंपनीच्या कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.