Infronics Systems FY26: ऑडिटरचा मोठा इशारा, कंपनी अडचणीत! उत्पन्न शून्य, खाती गोठवली

Infronics Systems ला ऑडिटरकडून मोठा धक्का! कंपनीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह

31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी Infronics Systems Limited चे एकूण उत्पन्न मागील वर्षातील ₹2.37 कोटींवरून घसरून फक्त ₹0.031 कोटी इतके झाले आहे. कंपनीने ₹0.7456 कोटींचा तोटा नोंदवला आहे, जो मागील वर्षीच्या ₹1.12 कोटींच्या नफ्याच्या तुलनेत मोठी घसरण दर्शवतो. प्रति शेअर कमाई (EPS) सुद्धा ₹1.42 वरून घसरून ₹(0.94) झाली आहे.

काय घडले?

Infronics Systems Limited ला त्यांचे वैधानिक ऑडिटर, आर. सुब्रमण्यन अँड कंपनी एलएलपी (R. Subramanian and Company LLP) कडून 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी 'डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन' (Disclaimer of Opinion) मिळाला आहे. ऑडिटरने कंपनीच्या आर्थिक विवरणांवर मत देण्यासाठी पुरेसा पुरावा गोळा करू शकला नाही, असे या गंभीर ऑडिट बदलातून दिसून येते.

ऑडिटर डिस्क्लेमरची मुख्य कारणे म्हणजे: सक्रिय महसूल-उत्पादक व्यवसाय नसणे, कायदेशीर कारवाईमुळे बँक खाती गोठवणे आणि महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दाव्यांबाबत पुरेसा पुरावा मिळवण्यात असमर्थता.

हे महत्त्वाचे का आहे?

'डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन' सोबतच कंपनीकडे सक्रिय महसूल-उत्पादक व्यवसाय नसल्याची स्थिती, कंपनीच्या कामकाजात आणि आर्थिक स्थितीत गंभीर संकट दर्शवते. यामुळे कंपनी 'गोईंग कन्सर्न' (Going Concern) म्हणून चालू राहू शकते की नाही याबद्दल गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत. गोठवलेली बँक खाती आणि मोठा वादग्रस्त दावा यामुळे भागधारकांसाठी धोका अधिक वाढला आहे.

पार्श्वभूमी

BSNL सोबतचे सर्व ग्राहक करार मागील वर्षीच संपले आणि त्यांचे नूतनीकरण झाले नाही. यामुळे 31 मार्च 2026 पर्यंत महसूल-उत्पादक ऑपरेशन्स पूर्णपणे थांबली. कंपनी सध्या M/s Mudunuru Limited सोबत ₹12.05 कोटींच्या दाव्यावरून (₹8.60 कोटी मुद्दल + ₹3.44 कोटी व्याज) मोठ्या कायदेशीर वादात अडकली आहे. कंपनी हा दावा विवादास्पद मानते आणि एक आकस्मिक दायित्व (Contingent Liability) म्हणून नमूद केले आहे.

याव्यतिरिक्त, व्यावसायिक वादविवादांच्या संदर्भात संचालक, प्रवर्तक आणि CFO विरुद्ध फौजदारी तक्रारी आणि एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आल्या आहेत.

आता पुढे काय?

ऑडिटरचा डिस्क्लेमर आणि व्यवसायाचा अभाव यामुळे कंपनीचे भविष्य अत्यंत अनिश्चित आहे. कंपनी सेक्रेटरी आणि अंतर्गत ऑडिटरच्या नवीन नियुक्त्या नियमांचे पालन मजबूत करण्याचा उद्देश ठेवतात, परंतु या केवळ प्रक्रियात्मक पायऱ्या आहेत. कामकाजाची व्यवहार्यता आणि कायदेशीर वाद यासारख्या मुख्य समस्यांचे निराकरण होणे आवश्यक आहे.

लक्ष देण्यासारखे धोके

गोठवलेली बँक खाती आणि महसूल नसताना कंपनी आपली देणी फेडू शकेल का, ₹12.05 कोटींच्या कायदेशीर दाव्याचा निकाल काय लागतो आणि व्यवस्थापनाविरुद्धच्या फौजदारी तक्रारींचा संभाव्य परिणाम हे मुख्य धोके आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी 'गोईंग कन्सर्न'ची अनिश्चितता हा एक गंभीर धोका आहे.

संबंधित कंपन्यांची तुलना

अशा अत्यंत गंभीर आर्थिक परिस्थितीत, ऑडिट डिस्क्लेमर आणि शून्य महसूल असलेल्या कंपन्यांची तुलनात्मक माहिती मर्यादित आहे. तथापि, मोठे कायदेशीर आव्हान आणि कामकाज बंद असलेल्या कंपन्यांना सामान्यतः शेअरच्या किमतीत मोठी घसरण आणि डिलिस्टिंगचा धोका असतो.

महत्त्वाचे आकडे (वेळेनुसार)

• एकूण उत्पन्न: FY26 साठी ₹0.031 कोटी, FY25 साठी ₹2.37 कोटींवरून घट.
• नफा/(तोटा): FY26 साठी ₹(0.7456) कोटी, FY25 मध्ये ₹1.1238 कोटी नफ्याच्या तुलनेत.
• वादग्रस्त दावा: 11 जुलै 2025 रोजी मागणी सूचनेद्वारे ₹12.05 कोटी.
• व्यवसाय: 31 मार्च 2026 पर्यंत कोणताही सक्रिय महसूल-उत्पादक व्यवसाय नाही.

पुढे काय पहावे?

गुंतवणूकदारांनी M/s Mudunuru Limited सोबतच्या कायदेशीर दाव्याचे निराकरण, बँक खाती पूर्ववत होणे आणि व्यवसाय पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कंपनी कोणतीही धोरणात्मक योजना सादर करते का, याबद्दलच्या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. व्यवस्थापनाविरुद्धच्या फौजदारी तक्रारींचा निकाल देखील एक महत्त्वाचा घटक असेल.