ITDC ला प्रशासकीय त्रुटींमुळे बसतोय दंड
इंडिया टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ITDC) ला शेअर बाजारातील नियमांचे पालन न केल्यामुळे BSE आणि NSE कडून वारंवार दंडाला सामोरे जावे लागत आहे. SEBI च्या लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) नुसार संचालक मंडळ आणि विविध समित्यांच्या रचनेत आवश्यक बदल न केल्यामुळे ही कारवाई होत आहे.
काय घडले?
31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीच्या सिक्रेटरीअल ऑडिट रिपोर्टनुसार, ITDC SEBI LODR नियमांचे सातत्याने उल्लंघन करत असल्याचे दिसून आले. विशेषतः, कंपनीच्या संचालक मंडळावर आणि ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन अँड रेम्युनरेशन कमिटी, स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमिटी आणि रिस्क मॅनेजमेंट कमिटी यांसारख्या प्रमुख समित्यांवर स्वतंत्र संचालक (Independent Directors) आणि महिला संचालकांची (Woman Directors) आवश्यक संख्या राखण्यात कंपनी अयशस्वी ठरली.
एप्रिल 2025 मध्ये एका स्वतंत्र संचालकाची नियुक्ती झाली असली तरी, वर्षभरातील चारही तिमाहींमध्ये संचालक मंडळ आणि समित्यांची रचना नियामक नियमांनुसार नव्हती.
याचा अर्थ काय?
या नियामक उल्लंघनांमुळे दोन्ही स्टॉक एक्सचेंजकडून ITDC वर मोठा दंड आकारण्यात आला आहे. नियमांचे पालन न केल्यामुळे प्रत्येक तिमाहीत प्रत्येक एक्सचेंजकडून ₹5.31 लाख ते ₹5.43 लाख पर्यंत दंड आकारला गेला. याव्यतिरिक्त, इतर समित्यांच्या नियमांचे (Regulations 18, 19, 20, 21) उल्लंघन केल्याबद्दल प्रत्येक एक्सचेंजकडून तिमाही ₹2.17 लाखांपर्यंत अतिरिक्त दंड आकारण्यात आला. मार्च 2025 मध्ये प्रशासकीय रिपोर्टिंग (Reg 17(2A)) संबंधित ₹0.47 लाखांचा एक वेगळा दंडही नोंदवला गेला.
पार्श्वभूमी काय?
कंपनी व्यवस्थापनाच्या मते, सरकारी कंपनी असल्याने काही गोष्टी त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. संचालक मंडळावरील संचालकांची नियुक्ती ही प्रशासकीय मंत्रालय, म्हणजेच भारत सरकारचे पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism) करते. ITDC ने सांगितले आहे की, आवश्यक स्वतंत्र संचालकांच्या नियुक्तीसाठी ते मंत्रालयाकडे सतत पाठपुरावा करत आहेत.
पुढे काय?
ITDC पर्यटन मंत्रालयाशी समन्वय साधून स्वतंत्र संचालकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या नियमांचे पालन न करण्याच्या समस्येचे निराकरण हे बाह्य नियुक्तींवर अवलंबून आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी धोके
गुंतवणूकदारांना ITDC च्या प्रशासकीय प्रक्रियेवरील अवलंबित्वामुळे एक सिस्टिमिक गव्हर्नन्स रिस्क (systemic governance risk) जाणवत आहे. वारंवार लागणारे दंड, जरी वैयक्तिकरित्या लहान असले तरी, कंपनीसाठी सततचा खर्च आणि नफ्यावर परिणाम करणारा घटक आहेत. भागधारकांनी भविष्यात कंपनीचे अहवाल पाहून नियामक आवश्यकता पूर्ण होत आहेत की नाही यावर लक्ष ठेवले पाहिजे.
