Hitech Corporation व्हॉलंटरी डिलिस्टिंगचा प्रस्ताव

• Indicative Offer Price: ₹353 प्रति शेअर
• Public Shareholding to be Acquired: 43,91,220 शेअर्स

काय घडले?

Hitech Corporation Limited च्या संचालक मंडळाने कंपनीचे इक्विटी शेअर्स BSE Limited आणि National Stock Exchange of India Ltd. या दोन्ही स्टॉक एक्स्चेंजमधून व्हॉलंटरी डिलिस्ट (Voluntary Delisting) करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हा निर्णय प्रमोटर ग्रुप, Geetanjali Trading and Investments Private Limited यांच्या वतीने घेण्यात आला आहे.

महत्त्वाचे का आहे?

या घोषणेमुळे सार्वजनिक भागधारकांसाठी कंपनीतून बाहेर पडण्याची संधी निर्माण झाली आहे. खरेदीदार गटाने प्रति शेअर ₹353 चा अंदाजित ऑफर प्राइस (Indicative Offer Price) निश्चित केला आहे, तर नियामक फ्लोअर प्राइस (Regulatory Floor Price) ₹252 प्रति शेअर आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर कंपनीचे शेअर्स सार्वजनिक बाजारात ट्रेड होणे थांबतील.

पार्श्वभूमी

कंपनीच्या माहितीनुसार, प्रमोटर ग्रुपकडे सध्या कंपनीच्या एकूण पेड-अप इक्विटी शेअर कॅपिटलपैकी 74.43% शेअर्स आहेत, जे 1,71,75,700 शेअर्स इतके आहेत. सार्वजनिक भागधारकांकडे एकत्रितपणे 43,91,220 शेअर्स आहेत, जे एकूण इक्विटीच्या 25.57% आहेत.

पुढे काय?

डिलिस्टिंगची प्रक्रिया भागधारकांकडून पोस्टल बॅलेटद्वारे (Postal Ballot) मंजुरी मिळवण्यावर अवलंबून आहे. कंपनीने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, ड्यू डिलिजन्स (Due Diligence) आणि ऑडिट रिपोर्ट्सनुसार SEBI Delisting आणि SAST नियमांचे पालन केले गेले आहे. Kreo Capital Private Limited यांची मॅनेजर टू द ऑफर (Manager to the Offer) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

जोखमी (Risks)

अंतिम विक्रीची किंमत डिलिस्टिंग प्रक्रियेतून निश्चित होईल, जी अंदाजित ₹353 प्रति शेअरपेक्षा वेगळी असू शकते. गुंतवणूकदारांनी पोस्टल बॅलेटचा निकाल आणि शेअर्स टेंडर करण्याच्या वेळापत्रकावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

महत्त्वाचे आकडे (Context Metrics)

• Indicative Offer Price: ₹353 प्रति शेअर
• Floor Price: ₹252 प्रति शेअर
• Promoter Group Holding: 74.43%
• Public Shareholding: 25.57% (43,91,220 शेअर्स)
• Total Paid-up Equity Share Capital: 1,71,75,700 शेअर्स

पुढील घडामोडी

गुंतवणूकदारांनी आगामी पोस्टल बॅलेटचे तपशील आणि वेळेनुसार लक्ष ठेवावे. भागधारकांच्या मतदानाचे निकाल डिलिस्टिंग पुढे जाईल की नाही आणि सार्वजनिक भागधारकांसाठी अंतिम विक्री किंमत काय असेल हे ठरवण्यात निर्णायक ठरतील.