Hindustan Copper Limited ला नियमांचे पालन न केल्यामुळे BSE आणि NSE कडून एकूण **₹28.86 लाखांचा** दंड ठोठावण्यात आला आहे. जून २०२६ च्या तिमाहीत बोर्डाच्या रचनेत त्रुटी आढळल्याने ही कारवाई झाली आहे.
नेमकी काय चूक झाली?
जून २०२६ च्या तिमाहीत, SEBI च्या नियमांनुसार (LODR) बोर्डाचे स्ट्रक्चर असणे अनिवार्य होते. मात्र, Hindustan Copper मध्ये महिला संचालकांचा अभाव आणि ऑडिट, नामनिर्देशन, भागधारक संबंध आणि जोखीम व्यवस्थापन समित्यांच्या स्थापनेत त्रुटी आढळल्या आहेत. यामुळे BSE आणि NSE ने प्रत्येकी ₹14.43 लाख, असा एकूण ₹28.86 लाखांचा दंड आकारला आहे.
कंपनीची बाजू काय?
Hindustan Copper ही भारत सरकारची उपक्रम असल्याने, संचालक नियुक्त्यांचे अधिकार थेट भारत सरकार आणि खनिकर्म मंत्रालयाकडे (Ministry of Mines) आहेत. कंपनीने आता मंत्रालयाला विनंती केली आहे की या नियुक्त्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात. एकदा का बोर्डाची रचना पूर्ण झाली की, आम्ही दंडावर माफी (Waiver) मागू, असा विश्वास मॅनेजमेंटने व्यक्त केला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
जर या नियुक्त्या पूर्ण होण्यास उशीर झाला, तर शेअर बाजाराचे नियम अधिक कडक होऊ शकतात. भविष्यात प्रमोटर्सचे शेअर्स फ्रीज होणे किंवा शेअरला 'Z' कॅटेगरीत टाकणे यांसारखे कठोर निर्णय घेतले जाऊ शकतात, ज्याचा परिणाम शेअरच्या लिक्विडिटीवर होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळातील सरकारी नियुक्त्या आणि एक्सचेंजच्या निर्णयावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.