Constronics Infra FY26: ऑडिटच्या प्रश्नांमुळे नफ्यावर चिंता

Constronics Infra लिमिटेडने आर्थिक वर्ष ३१ मार्च २०२६ अखेरचे आकडे जाहीर केले आहेत. कंपनीचा स्टँडअलोन महसूल ₹48.61 कोटी राहिला, जो मागील वर्षीच्या ₹50.97 कोटींच्या तुलनेत थोडा कमी आहे. करानंतरचा निव्वळ नफा (Net Profit) जवळपास स्थिर राहिला असून तो ₹3.11 कोटी इतका आहे, जो मागील वर्षी ₹3.13 कोटी होता. प्रति शेअर कमाई (EPS) देखील ₹2.64 वरून घसरून ₹2.48 झाली आहे.

काय घडले?

कंपनीच्या फायनान्शिअल स्टेटमेंटवर (Financial Statement) स्टॅच्युटरी ऑडिटर, बी. थियागराजन अँड को. यांनी 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (Qualified Opinion) दिले आहे. हे या निकालातील सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.

हे का महत्त्वाचे आहे?

'क्वालिफाईड ओपिनियन' म्हणजे ऑडिटरला कंपनीच्या खात्यांमध्ये काहीतरी समस्या आढळली आहे. या प्रकरणात, एका तपास यंत्रणेने जप्त केलेल्या ₹0.0587 कोटी रोख रकमेची नोंद (Provisioning) कंपनीने न केल्यामुळे ऑडिटरने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ही रक्कम जरी फार मोठी नसली, तरी ऑडिट रिपोर्टमधील अशा त्रुटींमुळे कंपनीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

पार्श्वभूमी

कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, जप्त केलेल्या रोख रकमेची चौकशी त्यांच्या मुख्य व्यवसायाशी संबंधित नाही. मात्र, या रकमेची नोंद खात्यात करण्याची किंवा किमान ती न नोंदवल्याचे स्पष्ट करण्याची ऑडिटरची मागणी ही वादाची बाब ठरली आहे. गेल्या दोन वर्षांतील कंपनीच्या कामगिरीकडे पाहिल्यास, महसुलात थोडी घट आणि नफ्यात स्थिरता दिसून येते.

पुढे काय?

गुंतवणूकदारांना आता जप्त केलेल्या पैशांशी संबंधित घडामोडींवर आणि या तपासावर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. कंपनीने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, ही रक्कम खात्यात नोंदवली नाही तरी करपूर्व नफ्यावर (Profit Before Tax) किरकोळ परिणाम झाला असता. नियामक संस्थांकडून (Regulatory Bodies) या प्रकरणात काही कारवाई होते का, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल.

धोके

या प्रकरणात नियामक संस्थांकडून अधिक चौकशी होण्याची किंवा कारवाई होण्याची शक्यता हा सर्वात मोठा धोका आहे. तसेच, महसुलातील घट आणि नफ्यातील स्थिरता यातून कंपनीच्या वाढीची गती मंद असल्याचे दिसून येते.