Coal India Limited वर BSE आणि NSE ने एकूण **२५.३२ लाख रुपयांचा** दंड ठोठावला आहे. जून २०२६ च्या तिमाहीत SEBI च्या नियमांचे पालन न झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली असून, कंपनीने सरकारी संस्था असल्याने बोर्डाच्या नियुक्त्यांच्या अधिकाराबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.
नियमभंग नेमका काय?
जून २०२६ च्या तिमाहीत SEBI च्या लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स (LODR) नियमांचे पालन न केल्यामुळे BSE आणि NSE या दोन्ही शेअर बाजारांनी Coal India लिमिटेडवर प्रत्येकी १२.६६ लाख रुपयांचा दंड लावला आहे. अशा प्रकारे एकूण दंड २५.३२ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यामध्ये नियमावली १७, १८, १९, २० आणि २१ मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे.
सरकारी मालकी आणि नियुक्त्यांचा पेच
या वादाचे मूळ कारण म्हणजे कंपनीतील 'इंडिपेंडंट डायरेक्टर्स'च्या रिक्त जागा. Coal India ही एक सरकारी कंपनी असल्याने, बोर्डावर संचालक नेमण्याचे पूर्ण अधिकार भारत सरकार आणि कोळसा मंत्रालयाकडे (Ministry of Coal) असतात. त्यामुळे ही त्रुटी कंपनीच्या अंतर्गत नियोजनाचा भाग नसून, ती प्रशासकीय विलंबामुळे असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
कंपनीची भूमिका आणि दंड माफीची मागणी
Coal India ने कोळसा मंत्रालयाकडे याबाबत पाठपुरावा सुरू केला असून, नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेला गती देण्याची विनंती केली आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारच्या प्रकरणांत एक्स्चेंजने कंपनीची विनंती मान्य करत दंडावर माफी दिली होती, त्यामुळे यावेळीही दंड माफ व्हावा अशी मागणी कंपनीने केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
आर्थिकदृष्ट्या हा दंड कंपनीच्या नफ्यासमोर खूपच नगण्य असला तरी, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या (Corporate Governance) दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची आहे. जर बोर्डावरील रिक्त जागा दीर्घकाळ अशाच राहिल्या, तर नियामक संस्थांकडून अधिक कडक कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.