Burnpur Cement Ltd च्या प्रवर्तक गटात मोठा बदल झाला आहे. NSE ने सुचित्रा अग्रवाल यांना 'प्रमोटर' मधून 'पब्लिक' श्रेणीत वर्ग करण्यास मंजुरी दिली असून, या निर्णयामुळे कंपनीच्या गव्हर्नन्स स्ट्रक्चरमध्ये महत्त्वाचे बदल झाले आहेत.
वादावर पडदा
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजने (NSE) सुचित्रा अग्रवाल यांच्या 'प्रमोटर' दर्जाच्या फेरवर्गीकरणाला अखेर हिरवा कंदील दाखवला आहे. कंपनी बोर्डाने यापूर्वी ही विनंती फेटाळून लावली होती, मात्र आता NSE ने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण असल्याचे पुरावे नाहीत.
गोंधळ का होता?
हा वाद UV Asset Reconstruction Limited (UVARCL) ने ताबा घेतल्यापासून सुरू होता. कंपनीचा असा दावा होता की, भविष्यात प्रमोटरचे अधिकार पुन्हा मिळू शकतात, परंतु NSE ने हा दावा फेटाळून लावत तो केवळ तर्क असल्याचे म्हटले आहे.
दंडाची कारवाई
जरी या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांमधील संभ्रम दूर झाला असला, तरी कंपनीला नियमांच्या पालनामध्ये हलगर्जीपणा केल्याबद्दल दंड भरावा लागणार आहे. सेबीच्या (SEBI) Regulation 31A(3)(a)(iii) नुसार, अर्जासाठी ठरवून दिलेल्या ५ दिवसांच्या कालावधीत फाइलिंग न केल्यामुळे कंपनीला SOP दंड भरावा लागणार आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
आता गुंतवणूकदारांनी शेअरहोल्डिंग पॅटर्नमधील नवीन बदलांकडे लक्ष दिले पाहिजे. तसेच, प्रशासकीय त्रुटी भरून काढण्यासाठी कंपनीकडून दंडाची रक्कम भरल्याची अधिकृत घोषणा येते का, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.