Whalesbook
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँक ऑफ इंडियावर सेवा शुल्कातील त्रुटी आणि मुदत ठेवींवरील (time deposits) व्याज वेळेवर न भरल्यामुळे ₹58.5 लाख दंडाची कारवाई केली आहे. बँकेला 27 मार्च 2026 रोजी या संदर्भात RBI कडून अधिकृत आदेश प्राप्त झाले. विशेषतः, सेवा शुल्क गोळा करण्यातील अनियमितता ₹25,000 पर्यंतची होती, असे नमूद करण्यात आले आहे.
बँकेच्या एकूण आर्थिक उलाढालीचा विचार करता हा दंड फार मोठा नसला तरी, RBI कडून बँकेच्या कामकाजावर बारीक लक्ष ठेवले जात असल्याचे यातून दिसून येते. अंतर्गत नियंत्रणे (internal controls) आणि ग्राहक सेवा प्रक्रियेत काही उणिवा असू शकतात, असे यातून सूचित होते.
दरम्यान, बँक ऑफ इंडियाने नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या तिमाहीत (31 मार्च 2025 रोजी संपलेली) तब्बल ₹1,450 कोटींचा नफा (Profit After Tax) नोंदवला आहे. त्यामुळे या दंडाचा बँकेच्या आर्थिक आरोग्यावर कोणताही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
मात्र, भविष्यात अशा प्रकारच्या चुका टाळण्यासाठी बँकेला सेवा शुल्क आणि व्याजाची गणना करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक काटेकोरपणा आणावा लागेल. यासाठी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि अंतर्गत तपासणी प्रणाली मजबूत करणे आवश्यक आहे. RBI सातत्याने बँकांना ग्राहक सेवा, कार्यक्षम कामकाज आणि योग्य व्यवहार पद्धतींचे पालन करण्यावर भर देत असते.