BSE ने Balmer Lawrie Investments वर ९.७८ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. जून २०२६ च्या तिमाहीत SEBI च्या नियमांनुसार बोर्डाची रचना नसल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
BSE Limited ने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार Balmer Lawrie Investments Ltd वर ९,७८,२२० रुपयांचा दंड आकारला आहे. जून २०२६ च्या तिमाहीत SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) नियमांचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
नक्की काय त्रुटी आढळल्या?
एक्सचेंजच्या मते, कंपनीच्या बोर्डात आवश्यकतेपेक्षा कमी संचालक होते. तसेच, स्वतंत्र संचालक (Independent Directors) आणि महिला संचालक (Woman Directors) यांच्या नियुक्तीबाबतचे निकष पूर्ण करण्यात कंपनी अपयशी ठरली. यामुळे बोर्ड, ऑडिट कमिटी आणि नॉमिनेशन-रेम्युनरेशन कमिटीच्या रचनेतही त्रुटी निर्माण झाल्या होत्या.
कंपनीची बाजू काय?
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी ही एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइझ (CPSE) आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या 'आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन'नुसार, संचालक नेमण्याचा अधिकार पूर्णपणे भारताच्या राष्ट्रपतींकडे आहे. प्रशासकीय कारणांमुळे बोर्डाच्या नियुक्त्या लांबल्याने हे उल्लंघन झाले आहे, असे सांगत कंपनीने BSE कडे दंडामाफीची मागणी केली आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम काय?
गुंतवणूकदारांनी आता BSE च्या निर्णयाकडे लक्ष दिले पाहिजे. जर एक्सचेंजने ही विनंती नाकारली, तर कंपनीला ९.७८ लाख रुपये दंड भरावा लागेल. सरकारी नियुक्ती प्रक्रियेवर अवलंबून असल्याने अशा प्रकारचे प्रशासकीय धोके भविष्यातही कायम राहू शकतात, याची दखल घेणे गरजेचे आहे.