Adani Enterprises ने SEBI सोबत सुरू असलेले कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करत **₹37.05 लाखांचा** सेटलमेंट अमाऊंट भरला आहे. या प्रकरणाचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही, असे व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे.
कायदेशीर प्रकरणावर पडदा
Adani Enterprises ने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, SEBI सोबत सुरू असलेल्या जुन्या नियमावलीच्या प्रकरणावर आता पूर्णविराम लागला आहे. 28 सप्टेंबर 2026 रोजी हा सेटलमेंट आदेश जारी करण्यात आला. यात कंपनीसोबतच गौतम अदानी आणि राजेश अदानी यांच्यासह काही विद्यमान आणि माजी संचालकांचा समावेश आहे. सेबी (सेटलमेंट प्रोसिडिंग्ज) रेग्युलेशन्स, 2018 अंतर्गत हा ₹37.05 लाखांचा दंड भरून हे प्रकरण मिटवण्यात आले आहे.
नक्की काय घडले होते?
हे प्रकरण मुख्यत्वे 'लिस्टिंग' आणि 'सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट' नियमांच्या पालनाशी संबंधित होते, ज्यात 'रुल 19A' चा समावेश आहे. कंपनीने कोणत्याही प्रकारची चूक मान्य न करता किंवा नाकारता, केवळ कायदेशीर वाद टाळण्यासाठी हा मार्ग स्वीकारला आहे. यामुळे कंपनी आता दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन कचाट्यातून बाहेर पडली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय?
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, या भरलेल्या रकमेमुळे त्यांच्या व्यवसायावर किंवा आर्थिक आरोग्यावर कोणताही मोठा विपरीत परिणाम होणार नाही. तरीही, भविष्यातील तिमाही निकालांमध्ये आणि регуलेटरी डिस्क्लोजरमध्ये गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या गव्हर्नन्स आणि कम्प्लायन्सकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.