Whalesbook
प्राईपल कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स, मुंबई-6 यांनी Automobile Products of India (API) कंपनीची रिव्हिजन याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे, Assessment Year 2015-16 साठी करण्यात आलेले ₹10.60 कोटींचे उत्पन्न समायोजन (income adjustments) कायम करण्यात आले आहेत. यानुसार, कंपनीवर एकूण ₹10.41 कोटींचा टॅक्स (tax) आणि व्याज (interest) तसेच ₹3.60 कोटींचा दंड (penalty) असा मिळून ₹14.01 कोटींचा मोठा आर्थिक बोजा आला आहे.
हा ₹14.01 कोटींचा डिमांड API सारख्या कंपनीसाठी निश्चितच एक मोठी आर्थिक जबाबदारी आहे. यामुळे कंपनीच्या नफ्यावर (profitability) आणि रोख रकमेवर (cash reserves) थेट परिणाम होऊ शकतो. कंपनी व्यवस्थापनाला आता या आदेशाविरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाईचे पर्याय तपासावे लागतील. गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपनीच्या पुढील भूमिकेकडे असेल.
Automobile Products of India (API) ही कंपनी 1949 मध्ये स्थापन झाली असून, ती पूर्वी ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट्स आणि स्कूटर्सची उत्पादक होती. 2002 मध्ये वाहन निर्मिती बंद केली असली तरी, कंपनी अजूनही BSE वर सूचीबद्ध (listed) आहे. आता कंपनी ट्रेडिंग (trading) आणि कन्सल्टन्सी (consultancy) सेवांमध्ये उतरल्याचे दिसते. कंपनीचा टॅक्स संबंधित वादांचा जुना इतिहास आहे.
सध्याच्या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत (Q3 FY26) कंपनीला ₹57.85 लाखांचा निव्वळ तोटा (net loss) झाला आहे, त्यामुळे हा टॅक्स डिमांड अधिकच त्रासदायक ठरतोय. याव्यतिरिक्त, BSE ने फेब्रुवारी 2026 मध्ये शेअरहोल्डिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कंपनीला ₹10.86 लाखांचा दंड ठोठावला होता.