Vipul Limited ने त्यांची ३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आयोजित केली आहे. कंपनीने FY26 मध्ये **₹१४.०९ कोटींचा** निव्वळ तोटा नोंदवला असून, गुंतवणूकदारांसमोर ऑडिटर्सचे प्रश्न आणि व्यवस्थापनावर सुरू असलेल्या कायदेशीर खटल्यांची मोठी चिंता आहे.
आर्थिक स्थिती आणि निकालांचे विश्लेषण
कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीवर नजर टाकल्यास, FY26 मध्ये Vipul Limited चा स्टँडअलोन निव्वळ तोटा मागील वर्षातील ₹२१.९० कोटींवरून कमी होऊन ₹१४.०९ कोटींवर आला आहे. तथापि, कंपनीच्या ऑपरेशन्समधून मिळणाऱ्या महसुलात २६.६९% ची मोठी घट झाली असून तो ₹५९.५८ कोटींवर स्थिरावला आहे. या काळात बोर्डाने कोणत्याही प्रकारचा डिव्हिडंड देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
ऑडिओ आणि कायदेशीर चिंता
१२ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या AGM मध्ये कंपनीच्या आर्थिक ताळेबंदावर चर्चा होणार आहे, परंतु ऑडिटर्स M/s. JSUS & Associates यांनी कंपनीच्या ताळेबंदावर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यामध्ये प्रोजेक्ट ॲडव्हान्सेसची वसुली, ट्रेड रिसीव्हेबल्सची खातरजमा आणि काही कर्जांबाबत कागदपत्रांची कमतरता यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांचा समावेश आहे.
व्यवस्थापनासमोरील आव्हाने
कंपनी सध्या कठीण काळातून जात आहे. विशेषतः, व्यवस्थापकीय संचालक आणि CEO, पुनित बेरीवाला यांच्या अटकेचे प्रकरण (फेब्रुवारी २०२६) आणि त्यानंतरची कायदेशीर लढाई यामुळे कंपनीच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. सध्या अम्रितसर प्रोजेक्ट आणि विविध लवाद प्रकरणांमुळे (Arbitral Awards) कॅश फ्लोवर प्रचंड दबाव आहे, जो गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
पुढील दिशा
कंपनीने ८.८९ कोटी कन्व्हर्टेबल वॉरंट्सच्या अलॉटमेंटची प्रक्रिया सुरू केली असून, त्यातून २५% रक्कम आधीच प्राप्त झाली आहे. कंपनीच्या बोर्डात झालेल्या नवीन नियुक्त्यांमुळे भविष्यात कशा प्रकारे बदल होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
