Veer Global Infraconstruction ने ₹10.23 कोटींचा राईट्स इश्यू (Rights Issue) मंजूर केला आहे. हे पैसे अयोध्येतील एका मोठ्या प्रोजेक्टसाठी वापरले जातील. कंपनीचा रेव्हेन्यू (Revenue) वाढला असला तरी, काही विशेष कारणांमुळे (Exceptional Items) नफा कमी झाला आहे.
वीर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा 'राईट्स इश्यू'
Veer Global Infraconstruction लिमिटेडने सुमारे ₹10.23 कोटी उभारण्यासाठी एक 'राईट्स इश्यू' मंजूर केला आहे. या इश्यूअंतर्गत, कंपनी ₹30 प्रति शेअर दराने 34,08,684 शेअर्स ऑफर करणार आहे. ही बातमी गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची आहे कारण कंपनीचा महसूल (Revenue) वाढला असूनही, काही विशेष खर्चांमुळे (Exceptional Items) नफ्यात घट झाली आहे.
अयोध्येतील प्रोजेक्टसाठी पैसा
राईट्स इश्यूद्वारे जमा होणारा पैसा हा विशेषतः 'अयोध्या नगरी-I' या प्रोजेक्टसाठी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे, या प्रोजेक्टची यशस्वी अंमलबजावणी कंपनीच्या भविष्यातील वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. अतिरिक्त निधीचा उपयोग प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंटसाठी कसा होतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
आर्थिक निकालांवर एक नजर
FY2027 च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 FY2027), Veer Global Infraconstruction चा महसूल (Revenue from operations) ₹2.24 कोटी नोंदवला गेला. मागील वर्षाच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत (Q1 FY2026 मध्ये ₹1.19 कोटी) आणि मागील तिमाहीच्या (Q4 FY2026 मध्ये ₹2.09 कोटी) तुलनेत यात वाढ दिसून येते. मात्र, Q1 FY2027 मध्ये कंपनीचा नेट प्रॉफिट (Net Profit) केवळ ₹0.07 कोटी राहिला, जो मागील तिमाही (Q4 FY2026 मध्ये ₹0.58 कोटी) आणि मागील वर्षाच्या याच तिमाही (Q1 FY2026 मध्ये ₹0.17 कोटी) पेक्षा खूपच कमी आहे.
पुढील वाटचाल आणि धोके
राईट्स इश्यूची मंजुरी हे कंपनीचे एका विशिष्ट प्रोजेक्टसाठी निधी सुरक्षित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. गुंतवणूकदार आता राईट्स इश्यूसाठी 'रेकॉर्ड डेट' आणि भांडवल उभारणीच्या पुढील टप्प्यांची माहिती घेण्यास उत्सुक आहेत. कंपनीला खर्चाचे व्यवस्थापन करावे लागेल आणि विशेष बाबींचा नफ्यावर होणारा परिणाम कमी करावा लागेल.
सर्वात मोठा धोका हा आहे की, कंपनी उभारलेला निधी 'अयोध्या नगरी-I' प्रोजेक्ट यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यासाठी वापरू शकेल का? तसेच, नेट प्रॉफिटमध्ये झालेली तीव्र घट, जी ₹0.24 कोटींच्या विशेष बाबींमुळे (Exceptional Item) प्रभावित झाली आहे, ती कंपनीच्या कार्यक्षमतेवर आणि खर्च व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
