Whalesbook
कंपनीला 'लार्ज कॉर्पोरेट' स्टेटस का मिळाले नाही?
थक्कर्स डेव्हलपर्स लिमिटेडने (Thakkers Developers Ltd.) 31 मार्च 2026 पर्यंतचे थकित कर्ज ₹15.13 कोटी असल्याचे जाहीर केले आहे. या आकडेवारीमुळे कंपनी SEBI च्या 'लार्ज कॉर्पोरेट' (LC) वर्गीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या निकषांची पूर्तता करू शकली नाही. यामुळे, कंपनीला सिक्युरिटीज जारी करताना पाळाव्या लागणाऱ्या अधिक कडक नियमांमधून सवलत मिळाली आहे.
SEBI चे 'लार्ज कॉर्पोरेट' नियम काय आहेत?
SEBI ने 'लार्ज कॉर्पोरेट' फ्रेमवर्क नोव्हेंबर 2018 मध्ये सादर केले होते, ज्यासाठी सुरुवातीला ₹100 कोटी किंवा त्याहून अधिकचे दीर्घकालीन कर्ज आवश्यक होते. मात्र, ऑक्टोबर 2023 मध्ये SEBI ने हे नियम सुधारित केले आणि कर्ज मर्यादा वाढवून ₹1,000 कोटी केली. या सुधारणेमुळे अनेक कंपन्या, ज्या पूर्वी मोठ्या कॉर्पोरेट निकषांच्या जवळ होत्या, त्या आता या यादीतून बाहेर पडल्या आहेत.
यामुळे कंपनीला कसा फायदा होईल?
'लार्ज कॉर्पोरेट' म्हणून वर्गीकृत न झाल्यामुळे, थक्कर्स डेव्हलपर्सला आता अतिरिक्त अनुपालन (compliance) आवश्यकता टाळता आल्या आहेत. यामध्ये कर्जरोखे (debt securities) जारी करताना आवश्यक असलेल्या विशिष्ट नियमांचा समावेश आहे. ही सवलत कंपनीची व्यवस्थापन प्रक्रिया सुलभ करेल आणि प्रशासकीय खर्च कमी ठेवण्यास मदत करेल.
इतर कंपन्यांची स्थिती
याच मार्गावर चालत, प्राईम प्रॉपर्टी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Prime Property Development Corporation Ltd.) आणि मनोर इस्टेट्स अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Manor Estates and Industries Limited) सारख्या अनेक मध्यम आकाराच्या रिअल इस्टेट कंपन्यांनीही FY26 साठी 'नॉन-लार्ज कॉर्पोरेट' (Non-LC) स्टेटसची पुष्टी केली आहे. या कंपन्यांचे कर्जही SEBI च्या ₹1,000 कोटी च्या सुधारित मर्यादेपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे.