TCI Industries ने आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये **₹0.49 कोटींचा** निव्वळ नफा (Net Profit) मिळवला आहे. मागील वर्षी म्हणजेच FY25 मध्ये कंपनीला **₹2.24 कोटींचा** तोटा झाला होता. कंपनीचा महसूल तब्बल **78.83%** ने वाढून **₹5.06 कोटी** झाला आहे, ज्याचे मुख्य कारण प्रॉपर्टी संबंधित उत्पन्न आहे. कंपनी वर्किंग कॅपिटलसाठी प्रेफरन्स शेअर्स जारी करण्याचाही विचार करत आहे.

TCI Industries: आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये नफ्याकडे वाटचाल

महसूल (Revenue from Operations): ₹5.06 कोटी
करानंतरचा निव्वळ नफा (Net Profit after Tax): ₹0.49 कोटी

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे: महसुलातील जोरदार वाढीमुळे कंपनीने नफ्यात पुनरागमन केले आहे. मात्र, प्रॉपर्टी टॅक्स संबंधित वाद हा एक मोठा धोका आहे.

काय झाले?

TCI Industries ने नुकतेच ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचे आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने ₹0.49 कोटींचा निव्वळ नफा नोंदवला आहे. मागील आर्थिक वर्षात (FY25) कंपनीला ₹2.24 कोटींचा निव्वळ तोटा झाला होता. या तुलनेत हा एक मोठा बदल आहे. कंपनीच्या महसुलात 78.83% ची भरीव वाढ होऊन तो ₹5.06 कोटी पर्यंत पोहोचला आहे, जो FY25 मध्ये ₹2.83 कोटी होता. कंपनीने EBITDA मध्येही सकारात्मकता दर्शवली असून तो ₹1.08 कोटी नोंदवला गेला, जो FY25 मधील ₹1.85 कोटींच्या नकारात्मक EBITDA च्या तुलनेत लक्षणीय सुधारणा आहे.

हे का महत्त्वाचे आहे?

कंपनीच्या नफ्यातील या पुनरागमनामुळे TCI Industries च्या आर्थिक स्थितीत सकारात्मक बदल दिसून येत आहे. महसुलात झालेली प्रचंड वाढ आणि नफ्यात येणे हे कंपनीच्या कामकाजातील सुधारणा आणि व्यवसायाच्या उत्तम कामगिरीचे संकेत आहेत. तसेच, समुद्राजवळील भिंतीची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीनंतर कंपनीच्या कोलाबा येथील प्रॉपर्टीतून उत्पन्न मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.

पार्श्वभूमी

मागील आर्थिक वर्षात (FY25) TCI Industries ने निव्वळ तोटा आणि नकारात्मक EBITDA नोंदवला होता, ज्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक आव्हानांवर प्रकाश टाकला होता. तथापि, कंपनीने आपल्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. यात त्यांच्या प्रमुख कोलाबा येथील प्रॉपर्टीवर दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीचे मोठे काम समाविष्ट आहे.

आता काय बदलणार?

कंपनीचे नफ्यात परत येणे आणि सकारात्मक EBITDA नोंदवणे यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्याची अपेक्षा आहे. प्रवर्तक आणि संबंधित पक्षांना नॉन-कन्व्हर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर्स (NCRPS) जारी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यातून मिळणारा निधी वर्किंग कॅपिटल आणि प्रॉपर्टीच्या नूतनीकरणासाठी वापरला जाईल, ज्यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि भविष्यातील वाढीला पाठिंबा मिळेल.

संभाव्य धोके

कंपनीला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसोबत (MCGM) प्रॉपर्टी टॅक्स संबंधित मोठ्या खटल्याला सामोरे जावे लागत आहे. या करापोटी व्याजासह ₹77.81 कोटींची मागणी प्रलंबित आहे. याव्यतिरिक्त, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासोबतचा कायदेशीर वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. हे कायदेशीर मुद्दे कंपनीच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी मोठे धोके निर्माण करू शकतात.

पुढील निरीक्षण

गुंतवणूकदार आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसोबतचा प्रॉपर्टी टॅक्सचा खटला आणि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासोबतचा कायदेशीर वाद यांच्या प्रगती आणि निकालावर बारकाईने लक्ष ठेवतील. कंपनी नफा टिकवून ठेवण्यात आणि वर्किंग कॅपिटलची गरज प्रभावीपणे पूर्ण करण्यात किती यशस्वी होते, हे देखील महत्त्वाचे ठरेल.