Standard Industries ने जून २०२६ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत ₹189.67 कोटींचा जबरदस्त महसूल नोंदवला आहे. प्रॉपर्टी डिव्हिजनमधील मालमत्तांच्या विक्रीमुळे कंपनीच्या कमाईत मोठी वाढ झाली असून, नेट प्रॉफिट ₹79.63 कोटींवर पोहोचला आहे. मात्र, वीज शुल्कासाठी (Electricity Duty) ₹13.76 कोटींची तरतूद (Provision) करण्यात आल्याने निकालांवर किंचित परिणाम झाला.
Standard Industries चे Q1 FY27 चे मजबूत निकाल
Standard Industries Ltd. ने ३० जून २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीच्या स्टँडअलोन (Standalone) महसुलात मोठी वाढ होऊन तो ₹189.67 कोटी वर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत हा महसूल केवळ ₹7.97 कोटी होता. या वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे कंपनीच्या प्रॉपर्टी डिव्हिजनमधील मालमत्तांची विक्री, ज्यातून ₹181.02 कोटी महसूल मिळाला.
या तिमाहीत कंपनीने ₹79.63 कोटींचा नेट प्रॉफिट (Net Profit) नोंदवला आहे, जो मागील वर्षीच्या याच तिमाहीतील ₹1.04 कोटींच्या निव्वळ तोट्याच्या तुलनेत खूपच दिलासादायक आहे. प्रॉपर्टी डिव्हिजनमधील मालमत्ता हस्तांतरणामुळे (Asset Assignment) कंपनीच्या नफ्यात ही लक्षणीय वाढ झाली आहे.
गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचे
Standard Industries च्या या आर्थिक कामगिरीमुळे मालमत्तांच्या विक्रीतून (Asset Monetization) कंपनीला कसा फायदा झाला हे दिसून येते. विशेषतः, Stanrose Apartment Building चे विकास अधिकार (Development Rights) Prabhadevi Developer Private Limited ला दिल्याने कंपनीला मोठा आर्थिक फायदा झाला आहे.
मात्र, या निकालांवर एका एकवेळच्या तरतुदीचा (One-time Provision) परिणाम झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) एका निकालामुळे कंपनीला कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट्स (Captive Power Plants) संबंधी वीज शुल्कासाठी ₹13.76 कोटींची तरतूद करावी लागली, ज्यामुळे नफ्यावर थोडा परिणाम झाला.
कंपनीच्या संचालक मंडळाने (Board of Directors) भागधारकांच्या मंजुरीच्या अधीन राहून प्रति शेअर ₹0.25 अंतिम लाभांश (Final Dividend) देण्याची शिफारस केली आहे, जे गुंतवणूकदारांसाठी सकारात्मक संकेत आहेत.
मागील वर्षाची पार्श्वभूमी
गेल्या वर्षी Standard Industries ने निव्वळ तोटा आणि कमी महसूल नोंदवला होता. मात्र, यावर्षी प्रॉपर्टी डिव्हिजनमधील मालमत्तांच्या विक्रीमुळे कंपनीने एक मोठी झेप घेतली आहे.
भविष्यातील वाटचाल
कंपनीची ही कामगिरी मालमत्तांच्या पुनर्रचना किंवा कमी मालमत्तांवर आधारित व्यवसाय मॉडेल (Asset-light Strategy) दर्शवते. व्यवस्थापनाने असे संकेत दिले आहेत की, गरजेपेक्षा जास्त असलेल्या प्रॉपर्टी डिव्हिजनमधील इतर मालमत्तांचीही विक्री केली जाऊ शकते, ज्यामुळे भविष्यात आणखी महसूल वाढण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणुकीतील धोके
गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य धोका हा आहे की, चालू वर्षातील महसुलातील वाढ ही मालमत्ता विक्रीसारख्या एकवेळच्या घटनांवर आधारित आहे. भविष्यातील आर्थिक कामगिरी मालमत्ता विक्रीशिवाय इतर मार्गांनी उत्पन्न मिळवण्याच्या कंपनीच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. तसेच, वीज शुल्कासारख्या अनपेक्षित खर्चाचाही धोका आहे.
सेगमेंटनुसार कामगिरी
- प्रॉपर्टी डिव्हिजन: महसूल ₹181.02 कोटी, नफा ₹102.82 कोटी.
- ट्रेडिंग: महसूल ₹8.65 कोटी, नफा ₹0.42 कोटी.
महत्त्वाचे आकडे (वेळेनुसार)
- स्टँडअलोन महसूल (३० जून २०२६): ₹189.67 कोटी (३० जून २०२५ च्या तुलनेत ₹7.97 कोटी)
- स्टँडअलोन नेट प्रॉफिट (३० जून २०२६): ₹79.63 कोटी (३० जून २०२५ च्या तुलनेत ₹(1.04) कोटी)
- शिफारस केलेला अंतिम डिव्हिडंड: प्रति शेअर ₹0.25
पुढील महत्त्वाचे मुद्दे
गुंतवणूकदार कंपनीच्या उर्वरित मालमत्तांच्या विक्रीच्या प्रगतीवर आणि शाश्वत उत्पन्न निर्मितीच्या (Sustainable Revenue Generation) धोरणावर लक्ष ठेवतील. लाभांश वितरण आणि वीज शुल्काशी संबंधित प्रकरणांवरही लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.