Shipping Corporation of India Land and Assets Ltd (SCI Land and Assets) ने आर्थिक वर्ष (FY) 2025-26 साठी **₹28.82 कोटींचा** नफा नोंदवला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात कंपनीला **₹189.38 कोटींचा** तोटा झाला होता. कंपनीने प्रति शेअर **₹0.55** डिव्हिडंडचीही शिफारस केली आहे.
SCI Land and Assets चा नफ्यात दमदार पुनरागमन
Shipping Corporation of India Land and Assets Ltd (SCI Land and Assets) ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ₹28.82 कोटींचा निव्वळ करानंतरचा नफा (PAT) जाहीर केला आहे. मागील आर्थिक वर्षात कंपनीला ₹189.38 कोटींचा तोटा झाला होता, त्यामुळे हा निकाल गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक आहे.
काय घडले?
कंपनीने 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचे निकाल जाहीर केले. या वर्षात कंपनीच्या ऑपरेटिंग कमाईत (Operating Earnings) वाढ होऊन ती ₹23.30 कोटींवर पोहोचली, जी मागील वर्षी ₹18.30 कोटी होती. तसेच, एकूण उत्पन्न (Total Income) ₹106.77 कोटींवर गेले, जे मागील वर्षी ₹103.35 कोटी होते. मागील वर्षी ₹238.34 कोटींचा एकवेळचा स्थगित कर (Deferred Tax Charge) लागल्यामुळे मोठा तोटा झाला होता, तो यावर्षी नसल्याने कंपनी नफ्यात आली आहे.
महत्त्व काय?
नफ्यात परत येणे हा भागधारकांसाठी एक सकारात्मक संकेत आहे. कंपनी मालमत्ता व्यवस्थापनावर (Asset Management) लक्ष केंद्रित करत आहे. लीजवर (Lease) न-कोर मालमत्ता (Non-core Assets) सरकारी संस्थांना देऊन भाड्याच्या स्वरूपात स्थिर उत्पन्न मिळवण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. याशिवाय, मेरीटाईम ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (MTI) देखील करारांद्वारे (MoUs) कौशल्य विकासाच्या (Skill Development) उपक्रमांचा विस्तार करत आहे.
पार्श्वभूमी
SCI Land and Assets कंपनी ही The Shipping Corporation of India Ltd (SCI) मधून वेगळी (Demerged) झाली आहे. मागील वर्षातील मोठा तोटा हा प्रामुख्याने जमिनीच्या मालमत्तेवरील स्थगित कर दायित्वामुळे (Deferred Tax Liability) झाला होता.
पुढे काय?
कंपनीने 5वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) 21 सप्टेंबर 2026 रोजी आयोजित केली आहे. या सभेमध्ये भागधारकांना आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी प्रति शेअर ₹0.55 (₹10 दर्शनी मूल्यावर) या लाभांशावर (Dividend) मतदान करावे लागेल.
धोके (Risks)
सिक्रेटरी ऑडिट रिपोर्टमध्ये (Secretarial Audit Report) काही अनुपालन समस्या (Compliance Issues) समोर आल्या आहेत. जसे की, स्वतंत्र संचालकांची (Independent Directors) कमतरता, महिला संचालकाचा (Woman Director) अभाव आणि समित्यांची (Audit, Nomination & Remuneration, Stakeholders' Relationship) अयोग्य रचना. व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, या समस्या सरकारी पातळीवरील नियुक्तींना उशीर झाल्यामुळे उद्भवल्या आहेत.
पुढील गोष्टींवर लक्ष ठेवा
गुंतवणूकदारांनी संचालक मंडळ आणि समित्या स्तरावर ओळखल्या गेलेल्या प्रशासन आणि अनुपालन समस्यांचे निराकरण करण्याच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवावे. त्याचबरोबर, कंपनी मालमत्तांच्या मुद्रीकरणातून (Asset Monetization) आणि भाड्याच्या उत्पन्नातून (Rental Income) कशी कामगिरी करते, याकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल.