Shelter Infra Projects Ltd ला FY26 च्या चौथ्या तिमाहीत **₹3.95 लाख** निव्वळ तोटा झाला आहे. कंपनीला ऑडिटर्सकडून 'क्वालिफाईड ओपिनियन' मिळाल्याने चिंता वाढली आहे. महसुलात **8.37%** घट होऊन तो **₹54.92 लाख** झाला, तर वार्षिक महसूल **₹2.21 कोटी** राहिला.

Shelter Infra Projects Ltd ला तोटा आणि ऑडिटवर प्रश्नचिन्ह

Shelter Infra Projects Ltd ने मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीला या तिमाहीत ₹3.95 लाख निव्वळ तोटा (Net Loss) झाला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ₹3.58 लाख नफा झाला होता. तिमाहीचा एकूण महसूल (Revenue from Operations) ₹54.92 लाख इतका राहिला, जो मागील वर्षीच्या ₹59.94 लाख पेक्षा 8.37% कमी आहे.

संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२६ (FY26) मध्ये कंपनीला ₹4.55 लाख निव्वळ तोटा झाला आहे. याउलट, आर्थिक वर्ष २०२५ (FY25) मध्ये कंपनीने ₹23.18 लाख इतका नफा कमावला होता. या तिमाहीत कंपनीचा बांधकाम व्यवसायातून मिळणारा महसूल शून्यावर आला आहे, मात्र भाडे उत्पन्नातून (Rental Income) महसूल मिळताना दिसतो आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब

महसुलात घट आणि निव्वळ तोटा यामुळे कंपनीची आर्थिक कामगिरी खालावल्याचे दिसून येत आहे. यासोबतच, कंपनीच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांनी (Statutory Auditors) 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (Qualified Opinion) दिले आहे. याचा अर्थ कंपनीवर काही दायित्वे (Liabilities) असू शकतात ज्यांचा हिशोब अजून पूर्ण झालेला नाही, तसेच मालमत्ता मूल्यांकनामध्ये (Asset Valuation) अनिश्चितता आहे. यामुळे कंपनीच्या ताळेबंदात (Balance Sheet) काही जोखीम असू शकतात, ज्या भविष्यातील आर्थिक अहवालांवर आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर परिणाम करू शकतात.

पार्श्वभूमी

कंपनी आता बांधकाम व्यवसायाऐवजी भाडे उत्पन्नावर अधिक अवलंबून असल्याचे दिसत आहे. यासोबतच, २०१४ मध्ये मिलिटरी इंजिनिअरिंग सर्विसेस (MES) सोबत झालेल्या करारांच्या रद्दबातलतेवरून कंपनीचा कायदेशीर वाद सुरू आहे, ज्यामुळे कंपनीला कार्यान्वयन (Operational) आणि आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. कंपनीने निर्माण प्रायव्हेट लिमिटेड (Nirman Private Limited) आणि सेगुरो इन्फ्राकॉम (P) लिमिटेड (Seguro Infracom (P) Ltd) सारख्या संबंधित पक्षांकडून मोठी कर्ज व्यवहार देखील केले आहेत.

पुढील वाटचाल

भागधारकांनी (Shareholders) कंपनीच्या भविष्यातील महसूल स्रोतांवर आणि लेखापरीक्षकांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या क्षमतेवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. MES सोबत सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईचा निकाल देखील महत्त्वाचा ठरेल. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत, कंपनीची एकूण मालमत्ता (Total Assets) ₹33.20 कोटी आणि दायित्वे (Liabilities) ₹29.37 कोटी आहेत.

जोखमीचे मुद्दे

मुख्य जोखमींमध्ये न पुरवलेली भाडे दायित्वे (Unprovided Lease Rent Liabilities), चालू गैर-वर्तमान गुंतवणुकीचे (Non-current Investments) मूल्यांकन (₹94.30 लाख) यातील अनिश्चितता आणि MES सोबतच्या न्यायालयीन खटल्याचा संभाव्य आर्थिक परिणाम यांचा समावेश आहे. बांधकाम व्यवसायातून भाडे उत्पन्नाकडे होणारे स्थलांतर हे नवीन बांधकाम प्रकल्प मिळविण्यात कंपनीला येणाऱ्या अडचणी दर्शवू शकते.

पुढील निरीक्षणाचे मुद्दे

गुंतवणूकदारांनी भविष्यातील तिमाही निकालांमध्ये महसूल आणि नफा ट्रेंडवर लक्ष ठेवावे. तसेच, Alipore Court मध्ये MES सोबतच्या खटल्यातील घडामोडी आणि लेखापरीक्षकांनी दिलेल्या 'क्वालिफाईड ओपिनियन' संदर्भात कंपनीकडून मिळणाऱ्या स्पष्टीकरणांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.