Prestige Estates Projects च्या गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. महालक्ष्मी येथील बहुचर्चित 'Turf View' प्रकल्पाचा कायदेशीर वाद आता मिटला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
कायदेशीर वादावर पडदा
मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशामुळे Prestige Estates Projects Ltd ला मोठा दिलासा मिळाला आहे. महालक्ष्मी येथील 'Turf View' प्रकल्पाबाबत सुरू असलेला प्रदीर्घ कायदेशीर वाद आता अधिकृतपणे संपुष्टात आला आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्र रिअल इस्टेट अपिलेट ट्रिब्युनल (MahaREAT) चा मागील निर्णय बाजूला ठेवत, प्रकल्पाचे जुने नियमनविषयक (Regulatory) स्टेटस पुन्हा बहाल केले आहे.
कोर्टाच्या निर्णयाचा फायदा काय?
या निर्णयामुळे दोन महत्त्वाचे टप्पे स्पष्ट झाले आहेत:
१. २ सप्टेंबर २०२२ च्या आदेशानुसार प्रकल्पाचे डी-रजिस्ट्रेशन पुन्हा वैध ठरले आहे.
२. २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मंजूर झालेला प्रमोटर बदलही आता अधिकृतपणे कायम झाला आहे.
यामुळे प्रकल्पाच्या मालकी हक्काबाबत आणि कायदेशीर बाबींबाबत असलेली अनिश्चितता आता दूर झाली असून, कंपनी आता कोणतीही अडचण न येता हा प्रीमियम प्रकल्प पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकेल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
कायदेशीर अडथळे दूर झाले असले तरी, आता गुंतवणूकदारांनी प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष बांधकाम किती वेगाने पुढे जाते आणि प्रमोटरच्या नेतृत्वाखालील नवीन अनुपालन (Compliance) प्रक्रिया कशा प्रकारे पूर्ण होतात, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.