FY26 चे आकडे काय सांगतात?
Nukleus Office Solutions ने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 25.49% ची प्रभावी वाढ नोंदवत ₹3,619.41 लाख (म्हणजे ₹36.19 कोटी) इतका एकूण महसूल मिळवला आहे. या वर्षासाठी कंपनीचा निव्वळ नफा ₹213.53 लाख (म्हणजे ₹2.14 कोटी) राहिला.
सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे, कंपनीचा ऑपरेटिंग कॅश फ्लो (Operating Cash Flow) मागील वर्षी ₹-744.03 लाख इतका नकारात्मक असताना, या वर्षी तो सुधारून ₹362.69 लाख पर्यंत पोहोचला आहे. हे कंपनीच्या ऑपरेशनल कॅश जनरेशनमध्ये सुधारणा दर्शवते.
मात्र, वर्षाच्या उत्तरार्धात (मार्च 2026 अखेर) कंपनीचा नफा ₹97.20 लाख होता, जो मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील ₹114.38 लाखांपेक्षा कमी आहे. यामुळे भविष्यातील नफ्याच्या ट्रेंडवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वाढीसोबत आर्थिक ताण
एकीकडे कंपनीच्या महसुलात चांगली वाढ दिसत असली, तरी दुसरीकडे कंपनीची आर्थिक स्थिती मात्र ताणलेली दिसत आहे. गुंतवणूकदार कंपनीच्या कर्जाच्या वाढत्या पातळीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, कारण याचा परिणाम भविष्यातील विस्तार योजनांवर होऊ शकतो. कंपनीने यापूर्वी गुरुग्राम आणि मुंबईत नवीन सेंटर्स उघडण्याची योजना आखली होती, पण सध्याच्या आर्थिक दबावामुळे या महत्त्वाकांक्षी योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मुख्य चिंतेचे मुद्दे: कर्ज आणि बंगळूरु सेंटर
कंपनीच्या ताळेबंदात (Balance Sheet) कर्जात लक्षणीय वाढ दिसून येते. दीर्घकालीन कर्ज (Long-Term Borrowings) मागील वर्षीच्या ₹1,018.61 लाखांवरून वाढून ₹1,572.91 लाख झाले आहे. त्याचबरोबर, अल्पकालीन कर्जातही (Short-Term Borrowings) ₹44.09 लाखांवरून ₹228.77 लाखांपर्यंत मोठी वाढ झाली आहे.
बंगळूरु येथील सेंटर ही कंपनीसाठी एक मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. जमीन मालकाशी (Landlord) असलेल्या वादामुळे हे सेंटर अद्याप सुरु झालेले नाही. या न सुरु झालेल्या सेंटरसाठी कंपनीने ₹550.33 लाख इतका खर्च केला आहे, जो अद्याप भांडवलीकृत (Capitalized) झालेला नाही.
याशिवाय, कंपनीने ब्रँड आणि मार्केटिंगवरील ₹115.00 लाख इतका खर्च चार वर्षांसाठी पुढे ढकलला आहे. यामुळे सध्याचे नफ्याचे आकडे कदाचित कृत्रिमरित्या वाढलेले दिसत आहेत, पण हे खर्च भविष्यातील आर्थिक वर्षांमध्ये येतील.
गुंतवणूकदार सध्या बंगळूरु सेंटरमधील वाद लवकरात लवकर सुटेल अशी अपेक्षा करत आहेत. तसेच, कंपनी आपल्या वाढत्या कर्जाचे व्यवस्थापन कसे करेल आणि भविष्यात नफा कसा टिकवून ठेवेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विस्तार योजनांची प्रगती आणि पुढे ढकललेल्या खर्चाचा भविष्यावरील परिणाम यावरही गुंतवणूकदार लक्ष ठेवून आहेत.