Nila Spaces ला NCLT कडून नोटीस मिळाली असून, कंपनीच्या पोस्टल बॅलेट आणि AGM ठरावांना आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, कंपनीने ही याचिका पूर्णपणे बिनबुडाची असल्याचे म्हटले आहे.
NCLT मध्ये नक्की काय घडले?
Nila Spaces ला अहमदाबाद येथील NCLT बेंचकडून एक कायदेशीर नोटीस प्राप्त झाली आहे. श्रीमती निवेदिता रितेश ओसवाल आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी कंपनीच्या अलीकडील पोस्टल बॅलेट प्रक्रिया आणि AGM मधील ठरावांविरुद्ध ही याचिका दाखल केली आहे. कंपनी कायद्याच्या कलम २४१ आणि २४२ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
वादाचे मूळ कारण काय?
याचिकाकर्त्यांनी कंपनीच्या बोर्ड आणि की-मॅनेजरियल पर्सनलच्या विरोधात गैरव्यवस्थापनाचे आरोप केले आहेत. त्यांनी कलम २४४(१) अंतर्गत पात्रतेच्या अटींमध्ये सवलत मिळावी, अशी मागणी केली आहे, जेणेकरून ते मुख्य याचिका पुढे नेऊ शकतील. या कायदेशीर लढाईमुळे कंपनीच्या अंतर्गत मतदान प्रक्रिया आणि भविष्यातील कॉर्पोरेट निर्णयांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कंपनीची भूमिका
कंपनीने अधिकृतपणे आपली बाजू मांडताना या याचिकेला 'तथ्यहीन' आणि 'बिनबुडाची' असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मॅनेजमेंटच्या मते, याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे हे न्यायालयात टिकणारे नाहीत. कंपनी आपल्या वकिलांमार्फत अहमदाबाद NCLT बेंचसमोर या वादाचे जोरदार खंडन करणार आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
सध्याच्या घडीला कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, या कायदेशीर प्रक्रियेचा त्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर किंवा आर्थिक स्थितीवर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही. तरीही, NCLT च्या आगामी सुनावणीच्या तारखा आणि कलम २४४(१) वर न्यायालयात होणारा निर्णय गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.