NBCC India ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी **33%** ची जोरदार वाढ नोंदवत, **₹742.45 कोटींचा** एकत्रित PAT (Profit After Tax) जाहीर केला आहे. कंपनीने **11 सप्टेंबर 2026** रोजी होणाऱ्या 66 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (AGM) घोषणा केली असून, प्रति शेअर **₹0.46** अंतिम लाभांश (Dividend) देण्याची शिफारस केली आहे.
NBCC India: आर्थिक वर्षात मजबूत कामगिरी, AGM ची घोषणा
NBCC (India) Limited ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीचे आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत, ज्यात नफ्यात लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे. कंपनीचा एकत्रित PAT (Profit After Tax) मागील वर्षाच्या ₹557.42 कोटींवरून 33% नी वाढून ₹742.45 कोटी झाला आहे. याच दरम्यान, महसुलातही वाढ झाली असून तो ₹12,043.78 कोटींवरून वाढून ₹12,888.61 कोटी झाला आहे.
कंपनीच्या संचालक मंडळाने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी प्रति इक्विटी शेअर ₹0.46 अंतिम लाभांश (Final Dividend) देण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे या वर्षासाठी एकूण लाभांश ₹270 कोटी इतका होतो. यासोबतच, कंपनीने 11 सप्टेंबर 2026 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) किंवा इतर ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे 66 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) आयोजित केली आहे.
या निकालांचे महत्त्व
नफ्यातील ही मजबूत वाढ कंपनीच्या कार्यक्षमतेचे आणि तिच्या मुख्य व्यवसाय क्षेत्रांतील (Project Management Consultancy - PMC, Engineering, Procurement and Construction - EPC, आणि Real Estate Development) यशाचे प्रतीक आहे. प्रस्तावित लाभांशामुळे शेअरधारकांना थेट फायदा होणार आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे तपशील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि शेअरधारकांच्या सहभागासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
पार्श्वभूमी
NBCC कंपनी सरकारी पायाभूत सुविधा आणि पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये आपले कौशल्य वापरण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. कंपनीने नेहमीच मालमत्ता-आधारित (asset-light) आणि कर्जमुक्त (debt-free) राहण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. HSCC (India) Limited सोबत होणारे संभाव्य विलीनीकरण (Merger) हे कामकाज एकत्रित करून फायदेशीर तालमेल साधण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे.
आता काय बदलणार?
शेअरधारकांना प्रस्तावित अंतिम लाभांश मिळण्याची अपेक्षा आहे. कंपनी AGM मध्ये आर्थिक विवरणे आणि लाभांश वितरणासह विविध ठरावांना शेअरधारकांची मंजुरी मागेल. HSCC सोबत विलीनीकरणाची प्रक्रिया नियामक मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढे चालू राहील. कंपनीकडे ₹1,27,820 कोटी कोटींची मोठी ऑर्डर बुक आहे, जी भविष्यातील महसुलासाठी एक चांगली संकेत आहे.
धोके आणि चिंता
सेक्रेटरीयल ऑडिट रिपोर्टमध्ये संचालक मंडळाची रचना आणि समित्यांसंबंधी नियमांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आले आहे, विशेषतः स्वतंत्र संचालकांच्या संख्येबाबत. व्यवस्थापनाच्या म्हणण्यानुसार, या नियुक्त्या सरकारद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. शेअरधारक या प्रशासकीय बाबींचे निराकरण आणि संचालक मंडळातील रिक्त जागा वेळेवर भरण्यावर लक्ष ठेवतील.
पुढील वाटचाल
गुंतवणूकदार HSCC विलीनीकरणाची प्रगती, कंपनीची मोठी ऑर्डर बुक पूर्ण करण्याची क्षमता आणि प्रशासकीय मंत्रालयाकडून संचालक मंडळाची रचना व कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स संबंधी कोणत्याही नवीन माहितीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील.