Max India FY26 निकालाचे चित्र: महसूल वाढला, तोटा घटला
Max India लिमिटेडने आर्थिक वर्ष 2025-26 (FY26) साठी आपले ऑडिटेड आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीचा एकत्रित महसूल (Consolidated Revenue) ₹190.56 कोटी नोंदवला गेला, जो मागील आर्थिक वर्षातील ₹145.49 कोटी पेक्षा जास्त आहे. दुसरीकडे, एकत्रित तोटा (Consolidated Loss) मागील वर्षी ₹140.39 कोटी होता, तो आता कमी होऊन ₹121.85 कोटी झाला आहे.
कंपनीसाठी हा महत्वाचा का?
महसुलात वाढ आणि तोट्यात घट हे कंपनीच्या कामकाजात सुधारणा झाल्याचे संकेत देत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कंपनीने आपल्या 'अंतरा नोएडा फेज १' (Antara Noida Phase I) प्रकल्पातील थकीत देणी पूर्ण केली आहेत. यामुळे प्रकल्पाला 'पार्शियल ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट' (Partial Occupancy Certificate) मिळाले आहे. आता या प्रोजेक्टमधील प्रॉपर्टी ग्राहकांना हस्तांतरित (handover) करता येणार आहेत, जे कंपनीसाठी एक मोठे पाऊल आहे. विशेष म्हणजे, 31 मार्च 2026 पर्यंत कंपनीवर कोणतेही कर्ज (debt-free) नव्हते.
प्रकल्पाची पार्श्वभूमी
Max India च्या आर्थिक कामगिरीवर 'अंतरा नोएडा' सारख्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांचा मोठा प्रभाव राहिला आहे. प्रशासकीय मान्यता आणि देणी पूर्ण करून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर कंपनीचा भर होता. यासाठी आवश्यक निधी कंपनीने राईट्स इश्यू (rights issue) आणि वॉरंट (warrant) द्वारे उभारला होता.
पुढे काय बदलणार?
'अंतरा नोएडा फेज १' साठी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मिळाल्याने प्रॉपर्टी हस्तांतरण प्रक्रिया सुलभ होईल. यामुळे कंपनीच्या महसुलात आणि रोखीत (cash flow) वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, कंपनीने आपली उपकंपनी Max UK Limited ही मे 2026 मध्ये विसर्जित केली आहे.
संभाव्य धोके
पहिल्या टप्प्यातील प्रगती चांगली असली तरी, 'अंतरा नोएडा फेज २' (Antara Noida Phase 2) साठी उत्तर प्रदेश रेरा (UP RERA) कडून नियमनाचे आणि कायदेशीर आव्हानं अजूनही आहेत. बिल्डिंग प्लॅनच्या पुनर्विलोकनाची (revalidation) गरज असल्यामुळे दुसऱ्या टप्प्याच्या कामात विलंब होऊ शकतो, हा एक चिंतेचा विषय आहे.
महत्त्वाचे आकडे (FY26):
- एकत्रित महसूल: ₹190.56 कोटी (FY25 मध्ये ₹145.49 कोटी)
- एकत्रित तोटा: ₹121.85 कोटी (FY25 मध्ये ₹140.39 कोटी)
- एकट्या कंपनीचा महसूल (Standalone Revenue): ₹10.88 कोटी (FY25 मध्ये ₹19.13 कोटी)
- एकट्या कंपनीचा तोटा (Standalone Loss): ₹1.59 कोटी (FY25 मध्ये ₹4.15 कोटी)
- कर्ज: शून्य (NIL) 31 मार्च 2026 पर्यंत.
- नोएडा प्राधिकरण देणी: ₹176 कोटी भरले.
- ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट: 'अंतरा नोएडा फेज १' साठी मे 2026 मध्ये.
पुढील गोष्टींवर लक्ष ठेवा
गुंतवणूकदार 'अंतरा नोएडा फेज २' च्या नियमनविषयक अडचणी कशा सोडवल्या जातात आणि फेज १ मधील प्रॉपर्टी हस्तांतरणाची प्रक्रिया कशी होते यावर लक्ष ठेवतील. कंपनीचे कर्जमुक्त राहणे आणि आर्थिक कामगिरीत सातत्य राखणे हे देखील महत्त्वाचे ठरेल.
