India Homes Limited ने स्टील व्यवसायातून रिअल इस्टेटमध्ये यशस्वी पाऊल ठेवले असून, कंपनीने FY26 मध्ये **₹18.66 कोटींचा** निव्वळ नफा (Net Profit) कमावला आहे. मात्र, ऑडिटर्सनी कंपनीच्या ताळेबंदावर 'डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन' (Disclaimer of Opinion) नोंदवल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
नफ्यात झेप, पण ऑडिटर्सना शंका
कंपनीने स्टील उत्पादनातून बाहेर पडून मुंबईतील रिअल इस्टेट पुनर्विकास क्षेत्रात प्रवेश केला आहे, ज्याचा सकारात्मक परिणाम आर्थिक निकालांवर दिसतोय. गेल्या वर्षी ₹13.39 कोटींचा तोटा (Loss) सोसल्यानंतर, यावर्षी कंपनीने ₹18.66 कोटींचा नफा कमावला आहे. तसेच, कंपनीचे ऑपरेशन्सपासूनचे उत्पन्न ₹24.50 कोटींपर्यंत पोहोचले आहे, जे गेल्या वर्षी केवळ ₹0.01 कोटी होते.
ऑडिटर्सचे गंभीर ताशेरे
आर्थिक सुधारणा दिसत असल्या तरी, कंपनीच्या ताळेबंदावर ऑडिटर्सनी 'डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन' दिले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे:
- SAP रेकॉर्ड्समध्ये प्रवेश न मिळाल्याने आर्थिक कागदपत्रांची पडताळणी करता आलेली नाही.
- ₹136.96 कोटींच्या इन्व्हेंटरीच्या मूल्यांकनाबाबत शंका.
- संबंधित पक्षांसोबतच्या (Related-party) व्यवहारांच्या कायदेशीर स्वरूपावर प्रश्नचिन्ह.
गव्हर्नन्स आणि नियमांचे उल्लंघन
सेक्रेटरिअल ऑडिटमध्ये अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. 2019 पासून प्रलंबित असलेल्या प्रेफरन्स शेअर्सचे रिडेंपशन न होणे, कॉर्पोरेट फॉर्म्स भरण्यात आलेले अपयश आणि BSE कडे नियमांचे पालन करण्यात वारंवार होणारा विलंब यांमुळे कंपनीवर अनेक दंड आकारले गेले आहेत.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
येणाऱ्या काळात 'खोपोली' लँड होल्डिंग्जचा विकास आणि LLOYDS IHL LLP सोबतची जॉइंट व्हेंचर, तसेच ₹55 कोटींपर्यंतच्या कॅपिटल कॉन्ट्रिब्युशनकडे गुंतवणूकदारांनी बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.