Whalesbook
स्टील व्यवसायातून रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंटकडे (Real Estate Development) वळणाऱ्या इंडिया होम्सने (India Homes) हा मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपनीचा पूर्वीचा व्यवसाय 'इंडिया स्टील वर्क्स लिमिटेड' (India Steel Works Limited) या नावाने ओळखला जात होता. मात्र, मागील काही काळात कंपनीला मार्जिन कमी असणे, इक्विटी आणि कॅपिटल एम्प्लॉइडवर नकारात्मक परतावा (Negative Returns) आणि ऑडिटरकडून प्रतिकूल मते (Adverse Audit Opinions) अशा अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, कंपनीने भांडवल उभारणीसाठी ₹96 कोटींचा अधिकार विक्री प्रस्ताव (Rights Issue) मंजूर केला आहे. यासाठी आवश्यक इंटरमीडियरीजची (Intermediaries) नियुक्तीही करण्यात आली आहे. मात्र, हा प्रस्ताव नियामक आणि कायदेशीर मंजुरीच्या अधीन आहे.
यापूर्वी मार्च 2026 मध्ये, कंपनीने ₹220.02 कोटी रुपयांचे असुरक्षित कर्ज (Unsecured Loans) इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्यास आणि सुरक्षित कर्ज (Secured Borrowings) फेडण्यास मंजुरी दिली होती. दरम्यान, कंपनीला कागदपत्रांच्या अपूर्णतेमुळे (Documentation Gaps) संचालन मार्गांमध्येही (Operational Hurdles) अडथळे आले आहेत. उदाहरणार्थ, एप्रिल 2026 मध्ये बीएसईने (BSE) इंडिया होम्सचा ₹22 कोटी कर्जाचे इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे फेटाळला होता.
या नवीन अधिकार विक्री प्रस्तावामुळे (Rights Issue) अस्तित्वात असलेल्या शेअरधारकांचे इक्विटी डायल्यूशन (Equity Dilution) होऊ शकते. उभारलेल्या निधीचा उपयोग कंपनीच्या ताळेबंदात (Balance Sheet) सुधारणा करण्यासाठी आणि नवीन रिअल इस्टेट प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी केला जाईल. इंडिया होम्स आता डीएलएफ लिमिटेड (DLF Limited), मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स (Macrotech Developers - Lodha Group), गोडरेज प्रॉपर्टीज (Godrej Properties) आणि ओबेरॉय रिॲल्टी (Oberoi Realty) सारख्या मोठ्या रिअल इस्टेट कंपन्यांशी स्पर्धा करेल. गुंतवणूकदार आता रेकॉर्ड डेट (Record Date) आणि ऑफरच्या (Offer Terms) तपशीलांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.