Whalesbook
राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) दिलेल्या आदेशानुसार, Hubtown Limited आता आपल्या इक्विटी भागधारकांच्या (Equity Shareholders) आणि असुरक्षित कर्जदारांच्या (Unsecured Creditors) बैठका आयोजित करणार आहे. या सर्व बैठका 9 एप्रिल 2026 रोजी पार पडतील. या बैठकांमध्ये Saicharan Consultancy Private Limited सोबतच्या 'Scheme of Arrangement' ला मंजुरी मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. कंपनीच्या 'Rising City Project' (RTPL) मध्ये मालकी हक्क एकत्रित करणे आणि आर्थिक वाढ साधणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या प्रस्तावाला 1 फेब्रुवारी 2026 रोजीच संचालक मंडळाने (Board of Directors) मान्यता दिली होती, तर योजनेची Appointed Date 1 एप्रिल 2025 निश्चित करण्यात आली आहे.
कर्जदारांचे आकडे काय सांगतात?
या योजनेच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे आर्थिक आकडे समोर आले आहेत. ट्रान्सफरर कंपनीसाठी (Transferor Company) ₹8,480.13 लाख (अंदाजे ₹84.8 कोटी) तर ट्रान्सफरी कंपनीसाठी (Transferee Company) ₹34,619.48 लाख (अंदाजे ₹346.2 कोटी) इतके असुरक्षित कर्जदार आहेत. ट्रान्सफरी कंपनीमध्ये 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत 33,610 इक्विटी भागधारक होते.
पुढील टप्पे आणि धोके
या बैठकांमध्ये भागधारकांची मंजुरी मिळाल्यास, NCLT कडून अंतिम आदेशाची प्रतीक्षा असेल. या विलीनीकरणामुळे (Merger) कंपनीच्या कामकाजात आणि आर्थिक रचनेत सुलभता येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भविष्यात मोठी आर्थिक वाढ आणि कार्यक्षमतेत (Operational Efficiency) सुधारणा अपेक्षित आहे. तथापि, भागधारकांची मंजुरी मिळवणे आणि विलीनीकरणानंतरचे एकत्रीकरण (Integration) हे मुख्य धोके ठरू शकतात.