Hemisphere Properties: पुण्यातील जमीन **₹640.50 कोटींना** विकली, डेटा सेंटर उभारणार!

काय घडले?

हेमिस्फिअर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेडने पुण्यातील बोपखेल (Bopkhel) येथील एक जमीन ₹640.50 कोटींना विकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हायपरव्होल्ट एआय डेटा सेंटर लिमिटेड ही कंपनी ही जमीन खरेदी करत असून, त्यांच्या योजनेत या जागेवर डेटा सेंटरची उभारणी करणे समाविष्ट आहे. हा व्यवहार एका स्पर्धात्मक ई-लिलावाद्वारे (e-auction) पूर्ण झाला, ज्यात जमीन ₹600 कोटींच्या राखीव किमतीपेक्षा जास्त किमतीला विकली गेली.

याचं महत्त्व काय?

या विक्रीमुळे कंपनीच्या मालमत्तेचे (Assets) मोठ्या प्रमाणात मुद्रीकरण (Monetization) होत आहे. विक्रीची किंमत राखीव किमतीपेक्षा जास्त असणे, हे मालमत्तेचे योग्य मूल्यांकन आणि यशस्वी लिलाव प्रक्रिया दर्शवते. मात्र, हा व्यवहार ‘मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रान्झॅक्शन’ म्हणून वर्गीकृत झाला आहे, कारण खरेदीदार कंपनीमध्ये टाटा सन्स (Tata Sons) संबंधित संस्थांचाही काही प्रमाणात मालकी हक्क आहे, तर टाटा सन्सचा हेमिस्फिअर प्रॉपर्टीजमध्येही मोठा हिस्सा आहे. त्यामुळे, भागधारकांची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे.

पार्श्वभूमी

हेमिस्फिअर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड ही कंपनी आपल्या जमिनींच्या तुकड्यांचे मुद्रीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. पुण्यातील ही जमीन एकूण 3,54,600 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची आहे. पारदर्शकता आणि योग्य किंमत निश्चितीसाठी हा ई-लिलाव RailTel e-Nivida या मान्यताप्राप्त प्लॅटफॉर्मवर आयोजित करण्यात आला होता.

पुढे काय बदलेल?

हा व्यवहार सामान्य ठरावाद्वारे (ordinary resolution) भागधारकांच्या मान्यतेवर अवलंबून असेल. या मतदानाची प्रक्रिया 31 मे 2026 ते 29 जून 2026 या कालावधीत पार पडेल. मंजुरी मिळाल्यास, व्यवहार निश्चित पेमेंट टप्प्यांमध्ये (tranches) पुढे जाईल. बोलीच्या 25% रक्कम स्वीकृतीनंतर 120 दिवसांच्या आत भरणे आवश्यक असेल, तर उर्वरित 75% रक्कम 300 दिवसांच्या आत भरावी लागेल, ज्यात व्याज-आधारित सवलतीचा पर्याय देखील उपलब्ध असेल.

संभाव्य धोके (Risks)

सर्वात मोठा धोका म्हणजे भागधारकांची मंजुरी न मिळणे, ज्यामुळे मालमत्ता विक्रीची योजना थांबवली जाऊ शकते. दुसरीकडे, खरेदीदार कंपनीने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये ₹4.01 कोटींचा निव्वळ तोटा (Net Loss) नोंदवला आहे, जरी हा एका खाजगी कंपनीचा व्यवहार आहे. दुसऱ्या पेमेंट टप्प्यासाठी सवलत कालावधी (grace period) उपलब्ध असला तरी, त्यावर वर्षाला 12% व्याज आकारले जाईल.

पुढील महत्त्वाचे मुद्दे

गुंतवणूकदारांनी ‘मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रान्झॅक्शन’साठी होणाऱ्या भागधारकांच्या मतदानावर बारकाईने लक्ष ठेवावे. पेमेंट टप्प्यांवरील कोणतेही अपडेट्स आणि नियामक आवश्यकतांचे (regulatory requirements) पालन करणे हे देखील महत्त्वाचे ठरेल.