Hemisphere Properties India Ltd ला FY26 मध्ये **₹०.९९ कोटींचा** टर्नओव्हर मिळाला आहे, मात्र स्वतंत्र संचालकांच्या नियुक्तीत अपयश आल्याने NSE आणि BSE कडून कंपनीला **₹०.८३ कोटींचा** दंड ठोठावण्यात आला आहे.
नियम पालनातील अडथळे आणि दंड
Hemisphere Properties India Limited (HPIL) ने नुकताच FY 2025-26 चा बिझनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट सादर केला आहे. यात कंपनीला स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती न केल्यामुळे NSE आणि BSE ने एकत्रितपणे ₹०.८३ कोटींचा दंड आकारला आहे. विशेष म्हणजे, वर्षभरातील चारही तिमाहीत हे नियम पाळले गेले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सरकारवर अवलंबित्व ही मुख्य अडचण
या वादाचे मूळ कंपनीच्या बोर्ड रचनेत आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, स्वतंत्र संचालकांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार थेट भारत सरकारच्या 'गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे' (Ministry of Housing & Urban Affairs) आहेत. यामुळे कंपनीचे व्यवस्थापन स्वतःहून निर्णय घेऊ शकत नाही. कंपनीने आता या दंडावर माफी (Waiver) मिळावी म्हणून एक्सचेंजकडे विनंती केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
ही दंडवसुली थेट कंपनीच्या नफ्यावर परिणाम करणारी आहे. कंपनीची सध्याची नेट वर्थ ₹४३.३७ कोटी आहे, तर पेड-अप कॅपिटल ₹५४० कोटी इतके आहे. यापूर्वी डिसेंबर २०२० च्या तिमाहीतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हा BSE ने कंपनीला दिलासा दिला होता. आता पुन्हा एकदा एक्सचेंज या विनंतीवर काय भूमिका घेतात, याकडे शेअरधारकांचे लक्ष लागले आहे.